Jalna News : चला जाणूया नदीला उपक्रम पुढे राबविण्यासाठी जीवरेखा नदीचा नवीन कृती आराखडा तयार करणे, निवड केलेल्या उर्वरित गावांत जलसंवाद यात्रा आयोजित करणे, शालेय विद्यार्थ्यांना या उपक्रमामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी विविध स्पर्धा आयोजित करून त्यांना प्रमाणपत्र वितरित करणे, नागरिकांमध्ये नद्यांबाबत जागरूकता येण्यासाठी जनजागृती करणे आदी बाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अभियानांतर्गत चला जाणूया नदीला हा उपक्रम १४ ऑक्टोबर २०२२ पासून राज्यभरात राबवीत आहे. या अभियानामध्ये जालना जिल्ह्यातील कुंडलिका, सीना व जिवरेखा या नद्यांची निवड करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने गुरुवारी (ता. ६) जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे सदस्य व जिल्ह्यातील नदी समन्वयक यांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली.

यावेळी जिल्हास्तरीय समितीचे सचिव तथा सामाजिक वनीकरणाचे विभागीय वन अधिकारी सुरेश वडोदे यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते. सामाजिक वनीकरणाचे विभागीय वन अधिकारी सुरेश वडोदे यांनी जालना जिल्ह्यामध्ये यापूर्वी अभियानासाठी निवड केलेल्या नद्यांच्या काठावरील ७ गावांमध्ये नदी संवाद यात्रा पूर्ण करण्यात आली असून १० गावांमध्ये क्षमता बांधणी प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याचे सांगितले.

निवड केलेल्या गावात संबंधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना एकदिवसीय प्रशिक्षण देण्यात आले तसेच नदीकाठच्या निवडक गावांमधील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या निबंध स्पर्धा घेण्यात आल्या असल्याचे सांगितले. तसेच यापूर्वी कुंडलिका व सीना नदीचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्यानुसार विविध शासकीय यंत्रणा जसे की कृषी विभाग, प्रादेशिक वनविभाग, मृद्‍ व जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद, सामाजिक वनीकरण विभाग व इतर विभागांनी प्रस्तावित केलेल्या व आतापर्यंत झालेल्या कामांचा आढावा घेऊन हा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच मार्च महिन्यातील करावयाच्या पुढील कामांसाठी येणाऱ्या खर्चाचा तपशील सादर करण्याविषयी सूचना देण्यात आल्या.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारसाठी १३ मार्चपर्यंत हवे प्रस्ताव

जिल्हास्तरीय समितीची जलयुक्त शिवार अभियान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० व गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या योजनांची जिल्हास्तरीय आढावा बैठक गुरुवारी (ता.६ ) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

जिल्हास्तरीय बैठकीत शासनास गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या योजनेचा सुधारित आराखडा तयार करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्यांचे ठराव व अशासकीय संस्थांनी त्यांचे प्रस्ताव १३ मार्च २०२५ पर्यंत जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद्‍ व जलसंधारण विभाग, जालना येथे सादर करावेत. मुदतीनंतर आलेल्या ठराव व प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाही. असा निर्णय घेण्यात आला, असल्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी तथा जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव एस. एस. वाघमारे यांनी कळविले आहे.