Pratap Hogade : राज्यातील वीजदर वाढीबाबत जनतेवर फार बोजा येणार नाही, याची काळजी राज्य सरकार घेईल, जनतेच्या हिताला आमचे प्राधान्य आहे.

गरज असेल तर राज्य सरकार दरवाढ रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करेल, असे उत्तर विधानपरिषदेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० मार्च रोजी दिले होते. कॉँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत वीजदर वाढी संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

महावितरणच्या वीज दरवाढीचा फटका सर्वसामान्य ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना बसू नये म्हणून महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आणि वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी राज्य सरकारला काही सूचना केल्या आहेत.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील वीज दरवाढीचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडू नये, यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते.

वीज दरवाढीला आळा घालण्यासंदर्भात प्रताप होगाडे यांनी पुढील सूचना केल्या आहेतः

- शेती फीडर्स इनपुट बेसवर शेतीपंपांचा वीज वापर निश्चित करावा. आपोआप शेतकऱ्यांच्या नावावर खपवली जाणारी चोरी, भ्रष्टाचार व खरी वितरण गळती स्पष्ट होईल.

- शेतीपंप वीज बिल ५०% सवलत योजना मुदतवाढ त्वरीत जाहीर करावी. राज्यातील सर्व शेती पंपांची वीज बिले तपासून दुरुस्त करावीत.

- शेती फीडर्स इनपुट आधारे सबसीडी द्यावी. सरकार वरील अनुदानाचा बोजा अंदाजे ५०% कमी होईल.

- बोगस वाढविलेला शेती पंप वीज वापर रद्द करून दरवाढ प्रस्तावाची कायदेशीर, विनियमानुसार व काटेकोर छाननी व अचूक निर्णय केला, तर दरवाढ होणारच नाही. अशी तपासणी आयोगाने प्रामाणिकपणे करणे आवश्यक आहे.

- राज्याच्या हिताच्या व विकासाच्या दृष्टीने औद्योगिक क्षेत्रातील वीज दर कमी करून अन्य राज्यांच्या तुलनेने समपातळीवर आणणे आवश्यक आहे.

- सध्या शेतीपंपांचा शासकीय सवलतीचा वीजदर 3 एचपीसाठी 1.27 रु. व 3 एचपीच्या वर 1.57 रु. प्रति युनिट आहे.

त्यामध्ये महावितरणची मागणी + 1.24 रु. प्रति युनिट दरवाढीची आहे. प्रत्यक्षात हा दर उपसा सिंचन योजना प्रमाणे 1.00 रु. करणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, राज्यात वीज दरवाढीचा प्रश्न चांगलाच तापला आहे. एप्रिलनंतर राज्यातील शेतकऱ्यांसहित वीज ग्राहकांवर दरवाढीची टांगती तलवार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रताप होगाडे यांनी शिफारशी केल्या आहेत.