सतीश खाडे

नागपूर येथे १८ जानेवारी, १९८८ रोजी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्राची स्थापना करण्यात आली होती. त्याचे जिओस्पेंशियल पोर्टल किंवा वेबसाइट www.mrsac.gov.in ही आहे. या केंद्रांतर्गत विभागनिहाय पालक शास्त्रज्ञाची नियुक्ती केलेली आहे. या केंद्रांद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील माहितीचा आठ स्तरीय माहितीसाठा (डेटाबेस) तयार केला आहे. त्यात जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय सीमा, दळणवळण, सर्व पाणलोट, खनिज संपत्ती, वनसंपदा, मुख्य जलाशय, प्रमुख नद्या अशा अनेक घटकांचा समावेश आहे.

केंद्राची प्रमुख उपलब्धी

जलयुक्त शिवार योजना ः या योजनेतील सर्व नियोजन व व्यवस्थापन, कृती कार्यक्रम, त्यांच्या माहितीचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणालीचा मुख्य आधार घेतला आहे.

पिण्यासाठी पाणीपुरवठा योजना ः राज्यातील पिण्यासाठी शुद्ध पाणीपुरवठ्याच्या उद्देशाने जलस्रोतांपासून उपयोगकर्त्यांपर्यंत सेवा देणाऱ्या पाणीपुरवठा यंत्रणेचे नकाशे तयार केले आहेत.

जलसिंचन व जलसंपदा विभागाने या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आपल्या महसुलात वाढ केली आहे. तुम्हाला सोळा वर्षांपूर्वी पाटबंधारे खात्याच्या संदर्भात प्रकाशित झालेली ठळक बातमीच सांगतो. ‘आकाशातील डोळ्याने केली महसुलात १०० कोटींची वाढ’ या बातमीतील ‘आकाशातील डोळा’ म्हणजेच उपग्रह आणि जी.आय.एस. प्रणाली. यामुळे कालव्याखालील उसाची नोंद सविस्तर झाली. त्यातून पाटबंधारे खात्याचे पाणी वापरून तो वाढत असल्याचेही नोंदविले गेले.

त्यामुळे कागदावर नोंदवल्या गेलेल्या उसापेक्षा कितीतरी अधिक क्षेत्र असल्याचे पुढे आले. त्या शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवत पाठपुरावा केल्यामुळे तत्कालीन पाटबंधारे खात्याला (आजचे जलसंपदा) अधिक पाणीपट्टी मिळाली. तीही थोडी खिडकी नव्हे, तर तब्बल १०० कोटी रुपयांची. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्राने केलेल्या या यशाबाबत राज्यच नव्हे तर केंद्र सरकार पातळीवर ही केंद्राचा गौरव केला होता.

जलसंपदा खात्याने भौगोलिक माहिती प्रणालीचा वापर तीस वर्षापूर्वीच सुरू केला असला, तरी त्यात आणखी प्रचंड संधी व क्षमता आहेत की ज्यांचा वापर अद्यापही झालेलाच नाही. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अभ्यासकांच्या मते जलसंपदा खात्याने पीक नोंदणी व पाणीपट्टी आकारणीसाठी ‘जीआयएस ॲण्ड आरएस’चा वापर करण्याची गरज आहे. इतकेच नाही, तर त्या खात्याच्या विविध विकासकामांची सद्यःस्थिती आणि त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची गरज जाणून घेण्यासाठीही त्याचा वापर करता येईल. त्यामुळे त्यांच्या विविध प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय खर्चात मोठी बचत होऊ शकते.

हे तंत्रज्ञान सिंचन क्षेत्राचे ठरावीक अंतराने पडताळणी, आकलन करायला उपयुक्त ठरते. जलाशयाच्या विस्तारात हंगामानुसार झालेला बदल सहज स्पष्ट होतो. राज्यात छोटे, मोठ्या जलसिंचन प्रकल्पाचे जाळे कोकण वगळता सर्वच विभागांत पसरलेले दिसते. अहमदाबाद येथील ‘स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटर’ यांच्या सहयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध, हंगामी, बारमाही, तलाव, जलसिंचन प्रकल्पाचे नकाशे, साठवलेल्या पाण्याचा विस्तार, त्यात हंगामनिहाय होणारा बदल याच्या नोंदी ठेवल्या जातात. दर पाच वर्षांच्या अंतराने प्रत्येक हंगामाचा म्हणजेच मॉन्सूनपूर्व, मॉन्सूननंतर व उन्हाळ्यातील माहितीचा साठा उपग्रहाद्वारे नोंदवला जात आहे. त्यानुसार पाण्याचे नियोजन केले जाते.

जलसिंचन विभागाद्वारे निवडलेले सिंचन प्रकल्प तसेच संलग्न मुख्य कालवा ते शेवटच्या वितरिकेपर्यंत सिंचन पुरवठा यंत्रणेचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. कालव्यांचा आराखडा बनविण्यापासून प्रत्यक्ष काम सुरू असताना त्यासाठी आवश्यक ती तांत्रिक मदत या प्रणालीद्वारे मिळू शकते. गेल्या दशकापासून सुरू झालेला कालव्याऐवजी पाइपलाइनने पाणी पुरवठ्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. त्यामध्ये जलस्रोतापासून शेतातील पिकांच्या मुळापर्यंत सिंचनाचे पाणी पोहोचविणारे पाइपलाइनचे जाळे पसरविण्यात ‘जीआयएस’चा वापर प्रामुख्याने केला जात आहे.

कालव्याचे पसरलेले जाळे, तिथे झालेली हानी, पडझड इ. बाबी ‘हाय रिझोल्यूशन डेटा’च्या मदतीने पडताळून बघता येतात. ‘माझा कालवा, माझी जबाबदारी’ या उपक्रमांतर्गत कुकडी प्रकल्पातील प्रमुख कालवा व त्यांच्या वितरकांमधील आजवर साठलेल्या गाळाचे आकारमान निश्‍चित केले गेले. तो गाळ काढण्याचे नियोजन करतानाही पुन्हा ड्रोनच्या साह्याने केलेल्या सर्व्हे उपयुक्त ठरला. आता या विभागामार्फत पाणथळ जागांची देखभाल, त्यांचा निचरा व तत्संबंधी उपाययोजनांसाठी ‘जीआयएस’चा वापर करत आहे.

पाणलोट व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग

पाणलोटाची कामे शास्त्रीय पद्धतीने पूर्णत्वास जाणे गरजेची आहेत. त्यासाठी पाणलोटाचे आवश्यक नकाशे आणि मार्गदर्शन केंद्राद्वारे पाणलोटाचे नकाशे नियमितपणे दिले जातात. आजपर्यंत हजारो पाणलोट व्यवस्थापनात त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग झाला आहे. त्यासाठी पाणलोटाचे आकलन आणि विश्‍लेषण (मॅपिंग) विविध स्तरांवर पूर्ण करण्यात आले. जिल्हानिहाय संवेदनशील पाणलोटाची यादी बनवून त्यानुसार पाणलोटाची निवड व विकास कार्य हाती घेतले जात आहे. महाराष्ट्रातील पाच प्रमुख नद्यांच्या अति विस्तृत पाणलोटापासून ते गाव पातळीवरील सूक्ष्म पाणलोटांचा माहितीसाठा डाटा केंद्राकडून उपलब्ध केला जातो.

सागरी किनारा व कोकण विभागातील उपयोग

कोकण विभागामध्ये उपलब्ध कांदळ वने, खारफुटीची जंगले ही सागरी जीवनाशी निगडीत अशी पर्यावरणातील प्रमुख परिसंस्था आहे. त्यामुळे सागरी पर्यावरणाचे संरक्षण होते. सुदूर संवेदन केंद्राने अशा कांदळवने व सागरी किनाऱ्यावरील संपत्तीचे मॅपिंगचे कार्य पूर्ण केलेले आहे. या प्रकल्पात उपलब्ध जेटी, फिशिंग, लॅण्डिंग स्पॉट व इतर अचल संपत्तीचा समावेश आहे. कोकणात पावसाळ्यात होणारे भूस्खलनग्रस्त, संवेदनशील प्रदेशाची मॅपिंग व माहिती संकलित केली आहे. भूस्खलन झाल्यानंतर संभावित परिणाम, त्याचे क्षेत्र आकलन, या शिवाय सागरी गाव, त्यामध्ये उपलब्ध सागरी संसाधन इ. बाबत डेटाबेस तयार केला आहे.

कृषी खात्याद्वारे जीआयएसचा वापर

राज्यातील प्रमुख पिके उदा. कापूस, ऊस यांच्या लागवडीखालील क्षेत्र निर्धारण केले जात आहे. त्यासाठी ‘केप’ (CAPE - Crop Acreage and Production Estimation) हा प्रकल्प राबवला जात आहे. त्याच्या नोंदी नियमितपणे होत आहेत. ‘महा-मदत’ या प्रकल्पात प्रत्यक्ष खरीप / रब्बी मोसमात दुष्काळी परिस्थिती, अवकाळी नैसर्गिक आपत्तीचे आकलन व पूर्व सूचना (अलर्ट) देण्याचे कार्य केले जाते. पीक नुकसानीचे अनुदान सहयोग राशी देताना हा प्रकल्पाद्वारे तयार केलेला माहितीसाठी राज्य सरकार व संबंधित विभागांना सहायक ठरत आहे.

भूमी अभिलेख विभागातील उपयोग

‘गाव नकाशाचे भू-संदर्भीकरण’ हा मोठा प्रकल्प भूमी अभिलेख विभागाकरिता पूर्ण करण्यात आला. या प्रकल्पद्वारे राज्यातील ४४ हजार गावांचे नकाशे डिजिटाइज केले आहेत. तसेच पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रातील शहरी भागांचे नकाशे १:५०० प्रमाणात भूसंदर्भीकृत केले आहेत. विकेंद्रित नियोजनाकरिता ग्राम पंचायतीला केंद्र स्थानी ठेवून, उपलब्ध नैसर्गिक संसाधन व मालमत्तेचा डिजिटल डेटा संपूर्ण राज्याकरिता तयार केला आहे.

ग्रामविकास व ग्रामनियोजनात उपयोग

भौगोलिक माहिती प्रणालीचा प्रभावी वापर करून ‘ई-गव्हर्नन्स’ यशस्वीरीत्या राबविण्यात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. ‘महा जिओमिन’ ही महाराष्ट्र भूगर्भशास्त्र, खनिज व खनन सूचना प्रणाली (महा-जिओमिन- महाराष्ट्र जिओलॉजी, मिनरल ॲण्ड मायनिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टीम) विकसित केली आहे.

ग्राम पंचायत निवडणुकीत, प्रभाग रचना कार्यक्रमामध्ये उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. निवडणूक कार्यात असा उपयोग करणारे कदाचित महाराष्ट्र हे प्रथम राज्य आहे. राज्यात कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) प्रत्येक कार्यरत क्षेत्राचे मॅपिंग कार्य व माहिती संकलन पूर्ण केले.

अधिक भौगोलिक माहितीसाठी ड्रोनचा वापर

हवेतील (एरियल) फोटोग्राफी आणि जमिनीवरील लहान मोठ्या घटकांचे मोजमाप करणे अशी दोन महत्त्वाची कामे ड्रोन एकाच वेळी करतो. त्यासाठी जमिनीपासून ६० ते १०० मीटर उंचीवरून उडणाऱ्या ‘आरटीके ड्रोन’चा वापर केला जातो. (आरटीके - रिअल टाईम कायनेमॅटिक) त्याद्वारे अगदी दर पाच पाच सेंटिमीटर लांबी किंवा उंचीपर्यंतची मापे घेता येतात. थोडक्यात, प्रत्येक ठिकाणची लांबी, रुंदी व उंची मिळते.

उपग्रह प्रतिमांमध्ये हे मोजमाप एक मीटरच्या प्रमाणात असतात. डोंगर, दरीत एक मीटरच्या अंतराळातही खूप मोठे चढ-उतार असू शकतात. म्हणून ड्रोन इमेजेस महत्त्वाच्या ठरतात. यातून अगदी एखाद्या व्यक्तीची उंची किंवा चार चाकी टायर्सचाही आकार मोजता येतो. मर्यादित परिसराचे सखोल नकाशे व माहिती मिळविण्यासाठी या तंत्राचा वापर वाढत असून, भविष्यात मातीकाम, खोदकाम व भरणी कामांचीही मोजमापे यावरून घेतली गेल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको.

पूर परिस्थिती निरीक्षण व नियंत्रण

पाणलोट क्षेत्र व तेथील पाऊस यावर आधारित पाण्याचे प्रवाह (Runoff) व त्यावर आधारित पूर परिस्थितीचा पूर्व आढावा व आवश्यक तिथे पुरांचे नियंत्रण यासाठी जलसंपदा विभागाने स्वतःची विशेष प्रणाली विकसित केली आहे.

धरणाच्या भिंतींच्या सुरक्षिततेसाठी वार्षिक लेखा परीक्षण

ड्रोन सर्वेचा वापर करून धरणाच्या भिंतीची नियमित तपासणी केली जाते. धरणाच्या भिंतींचे दरवर्षी निरीक्षण करून आवश्यक त्या उपाययोजना करणे हे भारतीय जल आयोगाने एका कायद्याद्वारे सक्तीचे केले आहे. पण धरणाच्या भिंतीच्या व इतर सर्व घटकांपर्यंत मर्यादित वेळेत पोहोचून सविस्तरपणे व सखोलपणे निरीक्षणे करण्यास मानवी मर्यादा आड येतात. पण ड्रोन फोटोग्राफी आणि निरीक्षण यंत्रणेचा वापर करून हे सुरक्षाविषयक मूल्यमापन उत्तम रीतीने केले जात आहे.

सतीश खाडे, ९८२३०३०२१८,

(लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या ‘अभिनव जलनायक’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)