Pune APMC  Agrowon
ॲग्रो विशेष

Pune APMC : पुणे बाजार समितीची संचालकपदे धोक्यात

Pune APMC Directors Body : वीस वर्षांपूर्वी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेल्या आर्थिक गैरकारभारप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्कालीन संचालकांवर जबाबदारी निश्चितीची बजावलेली नोटीस पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वैध ठरवली.

गणेश कोरे

Pune News : वीस वर्षांपूर्वी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेल्या आर्थिक गैरकारभारप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्कालीन संचालकांवर जबाबदारी निश्चितीची बजावलेली नोटीस पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वैध ठरवली. याबाबत पुढील ६० दिवसांत चौकशी पूर्ण करून कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले असून, यामुळे विद्यमान सभापतींसह चार संचालकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

२३ वर्षांपूर्वी याच गैरव्यवहारामुळे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. मात्र २० वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीत बरखास्त झालेल्या संचालक मंडळातील बहुतांश संचालक निवडून आले असून, सहा महिन्यांतच पुन्हा गैरव्यवहार निश्‍चितीच्या नोटिसीमुळे त्यांचे संचालकपद पुन्हा धोक्यात आले आहे.

बाजार समितीत १९९९ ते २००२ या कालावधीमधील आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळावर आठ कोटी ६६ लाख ५० हजार रुपयांचा गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला. याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चितीचे आदेश दिले होते. या विरोधात तत्कालीन संचालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.

परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पणन संचालकांचा आदेश कायम झाला. त्यानुसार पुन्हा जिल्हा उपनिबंधकांनी २०२२ मध्ये फेरसुनावणी घेत संबंधित संचालकांना नोटिसा बजावल्या. उपनिबंधकांच्या नोटिशीविरुद्ध कारवाईला स्थगिती मिळावी म्हणून तत्कालीन संचालकांनी मुख्यमंत्री तसेच पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अपिल दाखल केले होते. त्यानंतर पणनमंत्रिपद सत्तार यांच्याकडे आले. त्यांनी वरील आदेश दिला.

सहा महिन्यांतच कारवाईची शक्यता

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर तब्बल २० वर्षे प्रशासकराज होते. मे २०२३ मध्ये निवडणूक होऊन नवीन संचालक मंडळ निवडून आले आहे. परंतु सध्याच्या संचालक मंडळामधील काही संचालकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांतच पुन्हा कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे.

घटनाक्रम

- मुलाणी समितीकडून २००३ मध्ये चौकशी अहवाल सादर

- अहवालात आठ कोटी ६६ लाख ५० हजार रुपयांचा ठपका

- उपनिबंधकांकडून एप्रिल २००७ मध्ये जबाबदारी निश्चितीचे आदेश

- ऑगस्ट २०१० तत्कालीन संचालकांना फेरचौकशीची नोटीस

- नोटीशीविरोधात तत्कालीन संचालकांची न्यायालयात याचिका

- २०१६ मधील आदेशानुसार याचिका निकाली

- २०२२ मध्ये पुन्हा जबाबदारी निश्चितीबाबत नोटीस

- नोटिशीविरुद्ध पणन मंत्र्यांकडे अपील

- ऑक्टोबर २०२३ मध्ये चौकशी करून कारवाईचे आदेश

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Agriculture Scheme : कृषी स्वावलंबन, कृषिक्रांती योजनेकडे शेतकऱ्यांचा कल

Fertilizer Stock : युरिया, डीएपी खतांचा साठा शेतकऱ्यांसाठी खुला

Vidarbha Rain : पावसामुळे अनेक मार्गांवरील वाहतूक बंद

Desi Cow Conservation : सेंद्रिय शेती पद्धतीमध्ये देशी गोवंश पालनास महत्त्व

Crop Insurance : मराठवाड्यात केवळ १२ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित

SCROLL FOR NEXT