Panand Raste Scheme : शेत आणि पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी राज्य सरकार आता पोलिस बंदोबस्त देणार आहे. यासंदर्भात गृहविभागाने सोमवारी (ता.५) आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता शेत रस्ता आणि पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याच्या मोहिमेला वेग येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

शेती कामासाठी मजूर टंचाईमुळे यंत्रांचा वापर केला जात आहे, परंतु शेत रस्त्याच्या मर्यादेमुळे यंत्र शेतात घेऊन जाण्यास अडचणी निर्माण होतात. तसेच शेतकऱ्यांना लहान-मोठ्या शेती कामासाठी वाहतुकीला मर्यादा येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेत आणि पाणंद रस्त्यांची मोहीम हाती घेण्यात आली. याबद्दल शासन आदेशात अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही स्पष्ट करण्यात आली आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आढावा बैठकीत शेत रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यानुसार नियोजन विभागाने २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचा शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यानुसार पोलिस यंत्रणेमार्फत बंदोबस्त पुरवण्यात यावा, असंही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

विविध योजनांच्या अभिसरणामधून 'पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ते योजना' राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी गृह विभागाची सहमती घेतली आहे. त्यामुळे संबंधित निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस यंत्रणेची जबाबदारी ज्या ठिकाणी अतिक्रमण धारक शेतकरी हे नियमानुसार प्रतिसाद देत नाहीत, अशा ठिकाणी पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढण्यात यावं. तसेच या बंदोबस्तासाठी पोलिस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचा शुल्क आकरण्यात येऊ नये, असंही आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

गरजेनुसार सर्व प्रकारच्या शेत व पाणंद रस्त्यांचं अतिक्रमण काढणं आणि मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या मागणी पत्रानुसार पोलीस बंदोबस्त पुरविण्याचे अधिकार तालुका स्तरावरील पोलीस निरीक्षक यांना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच शेत आणि पाणंद रस्त्यांची मापदंड निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. तर ग्राम विकास विभागाच्या निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार रस्ते तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.