Nagpur News : ग्रामपंचायतीकडून कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा दिल्या जात नसतानाही शेतातील बांधकामावर कर आकारणी केली जाते. याविरोधात आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय महाराष्ट्र पोल्ट्री योद्धा को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडकडून घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यात जागृतीसाठी पुढाकारदेखील घेण्यात आला आहे.

अशी कर आकारणी करू नये, असा शासनाचा आदेश आहे. त्यासोबतच कर्नाटकातील एका शेतकऱ्याने देखील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना अशी कर आकारणी अवैध असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता.

राज्यात शेतीपूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन दिले जात असताना दुसरीकडे असा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अवाजवी कर वसुलीद्वारे वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप आहे.

शासनाने राज्यातील पोल्ट्री व्यवसायिकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी स्थापन केलेल्या राज्यस्तरीय कुक्‍कुट समन्वय समितीच्या बैठकीतही हा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आला. त्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाने ग्रामविकास मंत्रालयाकडे अशाप्रकारची कर आकारणी होऊ नये, याकरिता प्रस्ताव दिला आहे.

मात्र त्यावर अद्यापही निर्णय झाला नाही. परिणामी, या विरोधात आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागण्याचा निर्णय फेडरेशनकडून घेण्यात आला आहे. संघटनेचे संस्थापक अनिल खामकर, सचिव विलास साळवी, नगर विभागाचे सर्जेराव भोसले, संघटक गोपाळे गुरुजी यांनी त्यासाठी संघटनात्मक स्तरावर राज्यात जागृतीसाठी पुढाकार घेतला आहे.

निवृत्त न्यायाधिशांशी देखील या विषयावर चर्चा करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्‍यात नुकतीच या विषयावर पोल्ट्री व्यवसायिकांची बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर राज्यभर बैठका घेण्यात येणार आहेत.