Pune News : खते, कीटकनाशकांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) वसुलीसंदर्भात मागील तीन वर्षांची दंडात्मक कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनकडून या समस्येबाबत सतत पाठपुरावा सुरू होता. खते, कीटकनाशकांवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी देशभरातील विक्रेत्यांकडून सातत्याने होते आहे. अलीकडेच जीएसटी परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

जीएसटी सरसकट रद्द करण्याचा निर्णय केंद्राने अद्याप घेतलेला नाही. परंतु जीएसटी कायद्यातील ७३ व्या कलमान्वये जारी केलेल्या डिमांड नोटिसा मागे घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. यामुळे देशातील विक्रेत्यांना २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी लावलेला दंड आणि त्यावरील व्याज माफ करण्यात आले आहे.

श्री. कलंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली असोसिएशनच्या एका शिष्टमंडळाने श्री. चौधरी यांची गेल्या वर्षी भेट घेतल्यानंतर हा विषय सतत चर्चेत आहे. संघटनेच्या मुद्द्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता संघटनेने तीन सनदी लेखापालांच्या एका गटाद्वारे हा विषय आमच्यासमोर आणावा, असा प्रस्ताव केंद्राने ठेवला होता. त्यानुसार सनदी लेखापालांचा गट व जीएसटी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बैठका झाल्या. त्यामुळे दंडात्मक कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कर सरसकट रद्दचा प्रस्ताव मांडणार

‘‘जीएसटी सरसकट रद्द करण्याबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय जीएसटी सचिव पंकजकुमार सिंह व सहसचिव आशिमा बन्सल हे तिघेही सकारात्मक आहेत. केंद्रीय मंत्री समितीसमोर तसा प्रस्ताव ठेवण्यास जीएसटी मंत्रालय राजीदेखील झाले आहे.

समितीने मान्यता दिल्यास खते, कीटकनाशकांवरील वस्तू व सेवा कर कायमचा काढला जाऊ शकतो. हा विषय सोडविण्यासाठी आम्हाला तत्कालीन खासदार प्रीतम मुंडे यांची सतत मदत लाभते आहे,’’ असे ‘असोसिएशन’चे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी सांगितले.