Pune News : केंद्र सरकारच्या कृषी मार्केटींग राष्ट्रीय धोरण आराखड्याला काँग्रेस पाठोपाठ आता पंजाबमधील आप सरकारने देखील विरोध केला आहे. पंजाबचे कृषी मंत्री गुरमीत सिंग खुदियान यांनी कृषी मार्केटींग राष्ट्रीय धोरण आराखडा नाकारला आहे. तर या धोरणाला शेतकरी विरोधी आणि पंजाब विरोधी म्हणत टीका केली आहे. त्यांनी पंजाब कृषी विद्यापीठ, पंजाब राज्य शेतकरी आयोग आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक केल्यानंतर याबाबत माहिती दिली. तसेच या आठवड्यात शेतकरी आणि इतर संबंधितांची तातडीची बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खुदियान यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारचे ‘कृषी मार्केटींग राष्ट्रीय धोरणात्मक आराखडा’ खाजगी कंपन्यांना शेतमाल खरेदीसाठी परवानगी मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ शकते. सध्याच्या घडीला पंजाबमध्ये खरेदी प्रणाली मजबूत असून नव्या मसूद्याप्रमाणे शेतमाल खरेदीसाठी खाजगी कंपन्या आल्या तर राज्यातील शेतकरी धोक्यात येऊ शकतो. याचमुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंह बाजवा यांनी हा मसुदा तीन वादग्रस्त कृषी कायद्याप्रमाणे असल्याची टीका केली आहे. ज्यामुळे २०२०-२१ मध्ये दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांना एक वर्ष आंदोलन करावे लागले होते.
कृषी मंत्र्यांनी केंद्राला उत्तर देण्यापूर्वी, सरकारचा मसूदा हा स्पष्टपणे दाखवत आहे की ते खाजगीसरणाकडे जात आहेत. जर हे धोरण लागू झाल्यास पंजाबमधील सध्याची खरेदी प्रणाली नष्ट होईल.
आम्ही सर्व शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांची तातडीची बैठक उद्या (ता.१९) बोलावली आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून सूचना घेऊ. मगच केंद्राला प्रतिक्रिया पाठवू. यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. तर पंजाबच्या अधिकाऱ्यांना या मसूद्याच्या प्रत्येक बिंदूवर अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्याचेही ते म्हणाले.
तसेच त्यांनी, पंजाबमध्ये खरेदी प्रणाली मजबूत आहे. मला समजत नाही की त्याला खाजगी कंपन्यांकडे ती द्यायची आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होईल. आधी शेतकऱ्यांचे शोषण करण्यासाठी तीन कृषी कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. यानंतर शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे ते रद्द करावे लागले होते. आता तेच कृषी कायदे मागील दरवाज्यातून आणण्याचा प्रयत्न करत केंद्र सरकार करत आहे.
या धोरणानुसार मार्केटमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर संपूर्ण देशात एकच कर लागू केला जाईल, अशी एक तरतूद केली गेली आहे. यासाठी कृषी मंत्र्यांची एक समिती गठित केली जाईल, जे जीएसटी काउन्सिलच्या तत्त्वावर काम करेल. पण जीएसटीचा अनुभव आपल्या समोर आहे. यामुळे राज्यांना प्रचंड नुकसानाला सामोरे जावं लागले आहे. केंद्राने राज्यांना प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण त्यांनी कोणाला काय दिलं? राज्ये केंद्र सरकारकडून आपला पैसा मागत असल्याचेही खुदियान यांनी सांगितले आहे.