New Delhi News: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवरून दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार गदारोळ झाला. परदेश दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान मोदी मायदेशी परतल्यानंतर पुढील आठवड्यात यावर लोकसभेमथ्ये १६ तास तर राज्यसभेमध्ये ९ तास चर्चा घेण्याचे दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज विषयक समित्यांच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्येही ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चेच्या मागणीच्या निमित्ताने चांगलाच गदारोळ झाला. लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला.

विरोधी पक्षनेत्यांना बोलू दिले जात नसल्याचे कारण देत कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी अध्यक्षांपुढील मोकळ्या जागेत धाव घेऊन घोषणाबाजी केल्यामुळे अध्यक्षांना दुपारी १२ पर्यंत थांबवावे लागले. तर राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ट्रम्प यांच्या दाव्यांववरून सरकारला लक्ष्य केले. पहलगाम हल्ल्याला जबाबादर दहशतवादी कुठे आहेत असा सवाल करताना जम्मू काश्मीरमध्ये गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरल्याची कबुली नायब राज्यपालांनी दिला असल्याचाही दावा त्यांनी केला.

विरोधकांनी हा हल्लाबोल केल्यानंतर लोकसभेमध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी तर राज्यसभेमध्ये सभागृह नेते व आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चेला तयार असल्याचे सांगितले. तर, ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेची वेळ आणि कालावधी यावर कामकाज विषयक समित्यांच्या बैठकीमध्ये ठरविता येईल, असे पिठासीन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. मात्र, दोन्ही सभागृहांमध्ये याच गोंधळाची पुनरावृत्ती झाल्याने कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. आक्रमक विरोधी पक्षांनी ऑपरेशन सिंदूरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत चर्चेची मागणी लावून धरली आहे.

राहुल गांधींची नाराजी

लोकसभेमध्ये राहुल गांधींना बोलण्याची परवानगी मिळाली नसल्याबद्दल त्यांनी सभागृहाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. सभागृहात संरक्षण मंत्र्यांना, सत्ताधारी खासदारांना बोलू दिले जाते. मात्र विरोधी पक्षनेता असूनही आपल्याला बोलू दिले जात नाही. हा नवा प्रकार सुरू झाला आहे. सरकारकडून काही सांगितले जात असेल तर विरोधकांनाही बोलण्याची संधी मिळायला हवी, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.