Padalse Project Agrowon
ॲग्रो विशेष

Padalse Project : पाडळसे प्रकल्पाचा निवडणुकीत तापतो मुद्दा

Team Agrowon

Jalgaon News : गेल्या तीन दशकांपासून प्रत्येक निवडणुकीत अमळनेर तालुक्यातील रखडलेल्या पाडळसरे प्रकल्पाचा पाढा वाचला जातो. लोकसभा असो की, विधानसभा या निवडणुकांमध्ये हा प्रकल्प नेत्यांच्या केवळ आश्‍वासनांचा भाग राहिलेला आहे. यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीतही तो उमेदवाराच्या जाहीरनाम्याचा व नेत्यांच्या आश्‍वासनाचा भाग असेल. प्रत्यक्ष प्रचारसभांचा धडाका सुरु होईल, तेव्हा पाडळसरेबद्दल आणखी एक आश्‍वासनासाठी मतदारांनी तयार राहावे, अशी स्थिती आहे.

प्रकल्पाची गाथा अशी

अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे प्रकल्प. तापी नदीवरील महत्त्वाकांक्षी व तेवढाच महत्त्वपूर्ण असलेला हा निम्न तापी प्रकल्प. १४.८५ टीमएसी क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर जळगाव जिल्ह्यातील जवळपास ५५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, चोपडा, धरणगाव व पारोळा हे चार तालुके आणि धुळे जिल्ह्यातील धुळे, शिंदखेडा हे दोन अशा सहा तालुक्यांना या प्रकल्पाचा थेट व अन्य तालुक्यांमधील गावांना अप्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे.

१९९५-९६ मध्ये या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. दीडशे कोटींची मूळ प्रशासकीय मान्यता असलेल्या या प्रकल्पाचे काम ठराविक मर्यादेव्यतिरिक्त पुढे सरकलेले नाही. शिवसेना- भाजप युती शासनाच्या कालखंडात तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री एकनाथ खडसेंच्या प्रयत्नांमुळे १९९८-९९ला या प्रकल्पास २७३ कोटींची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) मिळाली. १९९९ मध्ये युतीचे सरकार गेले व नंतर कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार आले आणि प्रकल्पाचे काम रखडले.

दीडशे कोटींचा प्रकल्प ५ हजार कोटींवर

२००१-०२ मध्ये प्रकल्पास ३९९ कोटींची, २००८-०९ मध्ये ११२७ कोटी, १०१५-१६ ला राज्य वित्त आयोगाने २३५७ कोटींची मान्यता या प्रकल्पाच्या टप्पा- १ साठी दिली. २०१६-१७ मध्ये केंद्रीय जलआयोगाने २७५१ कोटी व २०२२-२३ मध्ये नव्याने ४ हजार ८९० कोटींची सुप्रमा मिळाली. अलिकडेच प्रकल्पास राज्य शासनाने ५ हजार कोटींची सुप्रमा देऊन प्रकल्पाचा केंद्राच्या बळीराजा संजीवनी योजनेतील समावेशाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

प्रत्येक निवडणुकीतील मुद्दा

निवडणूक मग ती विधानसभेची असो की, लोकसभेची.. प्रत्येक वेळी हा प्रकल्प निवडणुकीच्या धामधुमीत प्रचाराचा मुद्दा झाला. विशेषत: अमळनेर विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक तर याच प्रकल्पाच्या कामाच्या मुद्याभोवती फिरते. तीन टर्म आमदार राहिलेल्या डॉ. बी. एस. पाटलांनंतर २००९ ला या प्रकल्पाच्या मुद्यावरुन कृषीभूषण साहेबराव पाटील आमदार झाले, त्यांनी प्रकल्पाच्या कामाचा विडा उचलला.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Cotton Soybean Subsidy : कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना मिळाले ९६ कोटींचे अर्थसाह्य

Soybean Cotton Subsidy : कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना २६५ कोटींवर अर्थसाह्य देय

MSP Procurement : ‘पणन’कडून तेरा ठिकाणी शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू होणार

Fruit Crop Insurance : आंबा, काजू उत्पादकांना तातडीने विमा मिळावा

Soybean Cotton Subsidy : लातूरला १५१, तर धाराशिवला १४१ कोटींचे वाटप

SCROLL FOR NEXT