Pune News : जलयुक्त शिवार अभियानातील मृद्‍ व जलसंधारणाच्या कामांच्या तपासणीतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी आठवडाभरात अहवाल सादर करा, असे आदेश राज्याच्या उपलोकायुक्तांनी दिले आहेत. बीड जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्त शिवारातील गैरव्यवहार प्रकरणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी उपलोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केलेली आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांनी मंगळवारी (ता.१९) घेतली. मात्र सुनावणीस केवळ श्री. मुंडे व दूरदृश्‍यप्रणालीद्वारे कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम प्रत्यक्ष हजर होते. बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुंडे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर अनुपस्थित होते. त्यावर श्री. मुंडे यांनी तीव्र हरकत घेतली.

केवळ राजकीय हस्तक्षेपामुळे जलयुक्त शिवार अभियानातील गैरव्यवहाराची चौकशी रखडविण्यात आली आहे. ३० ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्याचे टाळण्यात आले आहे. गुन्हे दाखल करू नका म्हणून दबाव आणला जात असल्याचे पुरावेच श्री. मुंडे यांनी सादर केले. तसेच, या प्रकरणात दोषींच्या मालमत्तांवर बोजा चढविण्याचे आदेश झालेले आहेत.

ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करून अटकेचेही आदेश दिले गेले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी केवळ राजकीय हस्तक्षेपामुळे होत नाही. त्यामुळे उपलोकायुक्तांनीच आता कारवाईचा अहवाल मागवून घ्यावा, असा युक्तिवाद या वेळी करण्यात आला. उपलोकायुक्तांनी ही मागणी मान्य करीत कारवाई अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणात पोलिसांनी यापूर्वी कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात दोन तर ठेकेदारांच्या विरोधात एक असे एकूण तीन गुन्हे दाखल केले आहेत. एका गुन्ह्यात २४ कर्मचारी आहेत.

२० जणांना अटक केलेली असून गैरव्यवहाराची काही रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. परंतु अन्य तीन अधिकाऱ्यांच्या जवळील एक कोटीच्या आसपास वसुली केली गेलेली नाही. या अधिकाऱ्यांचा शोध लागत नसल्याचा युक्तिवाद पोलिसांनी यापूर्वीच्या सुनावणीत केला होता.

प्रकरण लोकायुक्तांकडे वर्ग होणार

जलयुक्त शिवार अभियानातील चौकशीत उच्चपातळीवर लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप होतो आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरण आता लोकायुक्तांकडे वर्ग करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. ती स्वीकारण्यात आली आहे, असे वसंत मुंडे यांनी सुनावणीनंतर स्पष्ट केले.