Mumbai News : राज्यातील अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई तातडीने द्यावी, सामान्य फरक वनस्पती निर्देशांक’ अर्थात नॉर्मलाइज डिफर्मेशन व्हेजिटेशन इंडेक्स (एनडीव्हीआय) याचा निकष सर्वच शेतकऱ्यांना लावण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा आपल्याकडे आहेत का?,

भरपाई देण्यासाठी एक दोन महिने विलंब लागू शकतो, पण सहा-सहा महिने मदत मिळत नाही, ही दिरंगाई का? असा सवाल करत काँग्रेसच्या सदस्यांनी सरकारला शुक्रवारी (ता. २८) धारेवर धरले. १५ जुलैपर्यंत ‘एनडीव्हीआय’च्या निकषांप्रमाणे सुधारित प्रस्तावानुसार मदत देण्याचे आश्वासन मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत दिले.

श्री. पाटील यांच्या संरक्षणासाठी सरसावलेल्या कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विरोधकांना केवळ या प्रश्नाचे राजकारण करायचे आहे, शेतकऱ्यांचे देणेघेणे नाही, असा आरोप केल्यानंतर काही काळ सभागृहात विरोधकांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला गदारोळ केला. काँग्रेसच्या नितीन राऊत यांच्यासह ६५ सदस्यांनी अवकाळी पाऊस, गारपीट, वित्तहानीसह शेतीच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला.

यावर वादळी चर्चा झाली. विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर या प्रश्नावर पुरेशी चर्चा झाली आहे. मंत्र्यांनी १५ जुलैपर्यंत मदत देऊ असे सांगितले आहे. त्यामुळे या विषयावर चर्चा करण्याची गरज नाही, असे सांगत पुढील प्रश्न पुकारला.

या चर्चेदरम्यान ‘एनडीव्हीआय’ ही काय पद्धत आहे, त्याचा पूर्ण अर्थ काय आहे, असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील यांनी केला. त्यावर मंत्री पाटील आणि मुंडे यांनी वेगवेगळी उत्तरे दिली. ‘सामान्य फरक वनस्पती निर्देशांक’ असा ‘एनडीव्हीय’चा मराठी अर्थ असल्याचे सांगितले.

तर त्यांच्या मदतीला धावलेल्या मुंडे यांनी तुम्हाला मराठी, इंग्रजी, कन्नड, उर्दू, विदर्भी भाषेत अर्थ सांगतो, असे सांगताच, विरोधकांनी त्याला आक्षेप घेतला. ‘नॉर्मलाइज डिफर्मेशन व्हेजिटेशन इंडेक्स’ असा त्याचा पूर्ण अर्थ आहे, असे सांगून वेळ मारून नेली. मात्र, विरोधकांनी त्याला आक्षेप घेतला.

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यातील दिरंगाईवर बोट ठेवत सरकारला धारेवर धरले. त्यांच्या प्रश्नादरम्यान अडथळा आणणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनाही त्यांनी दटावले. राज्यात अवकाळी, गारपिटीने सहा महिन्यांत १८ वेळा नुकसान झाले आहे. मात्र, आत्तापर्यंत केवळ २४ कोटी रुपये मदतीपोटी मिळाले आहेत. आज मराठवाडा होरपळून निघाला. होते नव्हते ते पीक गेले. सध्या २०१३ ला जो दर होता तोच आज आहे. खते, बियाण्यांना जीएसटी लावला. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असताना निकषांपलिकडे जाऊन मदत केली पाहिजे.

आठ हजार ७०० हेक्टरवर पिकांचे नुकसान झाले आहे. केवळ विदर्भात ७६ हजार हेक्टरवर नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना किती दिवसांत मदत देणार, प्रतिहेक्टरी किती मदत करणार , असा प्रश्न विचारला. यावर श्री. पाटील यांनी जानेवारी ते मे २०२४ दरम्यान १७ जिल्ह्यांचा ४९५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आला आहे.

५ फेब्रुवारीला ‘एनडीव्हीआय’च्या निकषांप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत करावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव घ्यावेत, असा निर्णय झाला. त्यानंतर नऊ जिल्ह्यांचा प्रस्ताव शासनस्तरावर आला आहे. वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाला ‘एनडीव्हीआय’च्या निकषाची जबाबदारी दिली आहे. त्यांनी ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. त्यानुसार प्रस्ताव देण्यात येतील, असे सांगितले. मात्र, त्यावर बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला.

‘शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नका’

‘एनडीव्हीआय’चे निकष हे काही आत्ताचे नाहीत. १९७३ पासून हे तंत्रज्ञान सुरू आहे. भारतामध्ये हे तंत्रज्ञान वापरण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही. सध्या ते युरोप किंवा अमेरिकेतून आपल्याला मोफत मिळते.

मग तुम्ही सर्वच मदतीसाठी ‘एनडीव्हीआय’चा निकष लावणार आहात का ?, मूळ मुद्दा असा आहे की ‘एनडीव्हाय’ आणि अन्य निकष लावून तुम्ही शेतकऱ्यांना मदत देणार आहात की नाही? तुम्ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नका, असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

यावर गदारोळ झाला असता अध्यक्ष नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप करत मंत्र्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले. १५ जुलैपर्यंत मदत दिली जाईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर पुरेशी चर्चा झाल्याचे सांगितले आहे.