Mumbai News : राज्यात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकार काम करतेय, असे कितीही उच्चरवात राज्यकर्त्यांनी सांगितले तरी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी केवळ ४५ टक्के रक्कम जानेवारीच्या मध्यापर्यंत खर्च झाली आहे. तर सहकार विभागानेही खर्चाच्या बाबतीत आखडता हात घेतला असून या विभागानेही अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४५ टक्केच खर्च केला आहे.

कृषी विभागाने मागील वर्षीचा कित्ता यंदाही गिरवला असून आपल्या कृषी विभागाच्या हातात असलेल्या राज्य योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीच्या केवळ २९ टक्के पैसे खर्च झाले आहेत. अन्य पातळ्यांवरही निधी खर्चाबाबत कृषी विभागाने निराशाजनक आकडेवारी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या बीडीएस पोर्टलवर ही आकडेवारी असून मार्चअखेर काही प्रमाणात या आकड्यांत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

मागील वर्षी कृषी विभागाने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत केवळ ५९ टक्के निधी खर्च केला होता. यंदाही कृषी विभागाने हाच कित्ता गिरविला आहे. शेतीसाठी केलेल्या तरतुदीच्या कमी खर्च करण्याची परंपरा यंदाही कायम ठेवली असून या बाबत कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ४५ टक्के खर्च झाला असला तरी वितरित केलेल्या रकमेपैकी ८५ टक्के रक्कम खर्च झाली आहेत. पुढील दोन महिन्यांत ही आकडेवारी ५० ते ५५ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहेत.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अर्थसाहाय्यातून राज्यात ४८ योजना राबविल्या जात आहेत. यापैकी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना आणि बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) या दोन योजना चालविल्या जात आहेत. या दोन योजनांसाठी ८२ टक्के खर्च झाला आहे. या दोन योजनांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १७११ कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी १४१८ कोटी रुपये वितरित केले आहेत तर १४०८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

त्यापाठोपाठ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अर्थसाहाय्यातून चालविण्यात येणाऱ्या ४० टक्के राज्य हिस्सा असलेल्या योजनांसाठी ६४२ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यापैकी २६४ कोटी वितरित केले असून त्यापैकी २५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ २९ टक्के खर्च झाला आहे. कृषी विद्यापीठांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसाहाय्यासाठी ४५६ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद होती. यापैकी केवळ १९७ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. तर १२२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ २७ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.

पीकविमा योजनेचे ४६ टक्के खर्च

यंदा राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू केली होती. या योजनेत एक कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ५१९४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातील २४०६ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. तर २३०९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४६ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.

बिलांना विलंब

कृषी विभागाचा बहुतांश कारभार हा आयुक्त कार्यालयातून चालतो. क्षेत्रीय कार्यालयाकडून येणारी खर्चाची बिले मंजूर करून न घेतल्याने खर्चाची आकडेवारी कमी दिसत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. हा विलंब नेमका कशासाठी आहे हे सर्वश्रुत असले तरी त्याबाबत फारसे बोलले जात नसल्याचेही सांगितले.

सहकार विभागाचीही संथ गती

सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४ हजार ८७९.६४७ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी २३५५.५११ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४८ टक्के रक्कम वितरित केली असून त्यापैकी २१९६.५३६ कोटी खर्च झाले आहेत. अल्पमुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी २४२ कोटींची तरतूद होती त्यापैकी १६.८ कोटी वितरित केले आहेत. पंजाबराव देशमख व्याज प्रतिपूर्ती योजनेसाठी तरतुदीच्या १५ टक्के, साखर संशोधनासाठी ५६ टक्के खर्च केला आहे.

अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदी आणि खर्च (ता. १९ जानेवारीपर्यंत)

योजना ---अर्थसंकल्पीय तरतूद---वितरण---खर्च---टक्केवारी

१०० टक्के राज्य योजना---७४१०---२९७३---२१८२---२९

४० टक्के राज्य हिस्सा योजना---६४२---२६४---२५०---३९

बाह्य साहाय्यित (पोकरा, स्मार्ट) --- १७११---१४१८---१४०८---८२

कृषी विद्यापीठ अर्थसाहाय्य---४५६---१९७---१२२---२७

पंतप्रधान पीकविमा योजना---५१९४---४२०६---२३९४---४६

कृषी आस्थापना---२३२०---१६४२---१३६७---५९

कृषी विद्यापीठे---१५३५---१२०७---१००९---६६

एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद (आकडे कोटींत) : २०३२४

वितरण : १०५०८

खर्च : ९१२०

टक्केवारी : ४५

मागील वर्षी ५९ टक्के खर्च

गेल्या वर्षभरातील राजकीय आर्थिक अस्थिरतेमुळे मागील अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या केवळ ४६ टक्के निधी खर्च झाला होता. तर कृषी विभागासाठी केलेल्या तरतुदीच्या केवळ ५९ टक्के निधी खर्च झाला आहे. मागील अर्थसंकल्पात कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागासाठी १५ हजार, २८३ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. यापैकी ९ हजार, ३३ कोटी म्हणजेच ५९ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. सहकार विभागासाठी ७ हजार, ४२६ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यापैकी ५ हजार, ५०० कोटी रुपये म्हणजेच ७४ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.