Onion Rate : केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे १ एप्रिलपासून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला बुस्ट मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सोमवारी (ता.२४) व्यक्त केला. केंद्र सरकार २२ मार्च रोजी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून १ एप्रिलपासून २० टक्के कांदा निर्यात शुल्क उठवण्याची घोषणा केली.

कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, "कांद्याच्या निर्यातीवर कसलंही शुल्क आकारलं जाणार नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादकंनी मेहनतीनं पिकवलेला कांदा जागतिक बाजारपेठ जाईल. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक चांगला आणि किफायतशीर दर मिळेल." असं विश्वास कृषिमंत्री चौहान यांनी व्यक्त केला.

पुढे कृषिमंत्री म्हणाले, "कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क होते. परंतु ज्यावेळी शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजारात कमी दर मिळू लागला, त्यावेळी कांदा निर्यात शुल्क कमी करण्यात आलं.

आता मात्र केंद्र सरकारनं उर्वरित २० टक्के निर्यात शुल्क हटवलं आहे." असंही चौहान म्हणाले. तसेच शेतकरी स्नेही धोरणांची आणि शेतकऱ्यांना प्राधान्य आणि बांधिलकी जपण्याबद्दल नरेंद्र मोदींच्या सरकारचे कौतुकही चौहान यांनी केले.

केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कांदा निर्यातीवर बंधनं घातली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य वाढले. तसेच निर्यात शुल्काची पाच मारली. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये कांदा निर्यात बंदी लादली.

निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांचा कोटी रुपयांचा फटका बसला. परंतु लोकसभा निवडणुकीत कांदा प्रश्न अंगलट येईल, असं दिसू लागलं, त्यावेळी कांदापट्ट्यातील मतदानाच्या दोन दिवस आधी कांदा निर्यातबंदी उठवण्यात आली. परंतु निर्यात शुल्काची पाचर मारून ठेवली.

कांदा उत्पादक निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी करत होते. त्यासाठी विविध जिल्ह्यात कांदा उत्पादकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन आणि मोर्चा काढले. परंतु त्यावेळी मात्र केंद्र सरकारनं निर्यातशुल्क हटवले नाही. त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसला. परंतु 'देर आए दुरुस्त आए' केंद्र सरकारच्या निर्यात शुल्क हटवण्याच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मात्र काहीसा दिलासा मिळाला आहे.