Nashik News : कांदा प्रश्न सध्या चांगलाच तापल्याची जिल्ह्यात स्थिती आहे अशा परिस्थितीत जिल्हा व्यापारी असोसिएशनने २० सप्टेंबरपासून कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची सोमवार (ता. २५) रोजी ला सलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा आवारात संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक पार पडली. यावेळी कांदा लिलाव तात्काळ सुरू करावे यासह कांदा निर्यात शुल्क तत्काळ हटवा, शून्य करावे या मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत.

बैठकीत संतप्त झालेल्या शेतकरी व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध करत विरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी जयदीप भदाणे, केदारनाथ नवले, राहुल कान्होरे, संजय भदाणे, भगवान जाधव, अनिल भामरे, विलास रौंदळ, सोमनाथ मगर, सुभाष शिंदे, हर्षल अहिरे, किरण सोनवणे, मुन्ना पगार आदीसह नाशिक, धुळे, नगर व छञपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पणनमंत्री यांच्या आजच्या बैठकीकडे लक्ष

जिल्हा व्यापारी असोसिएशनने २० सप्टेंबरपासून आपल्या मागण्यांवर ठाम राहत कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने लादलेला ४० टक्के कांदा निर्यात शुल्क यास विविध पाच प्रमुख मागण्या आहेत. यावर आज २६ रोजी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. त्यामध्ये काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बैठकीत करण्यात आलेल्या मागण्या

• कांदा निर्यात शुल्क तत्काळ हटवावे शून्य करावे.

• नाफेड व एनसीसीएफचा कांदा जोपर्यंत बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ६ हजार पेक्षा अधिकचा दर होणार नाही, तोपर्यंत हा बफर स्टॉकचा कांदा बाजारात उतरवू नये.

• महाराष्ट्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना घोषित केलेल्या ३५० रुपये अनुदानापैकी राहिलेली अनुदानाची रक्कम एकरकमी शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती याच आठवड्यात वर्ग करावी.