Nashik News : केंद्र सरकार सातत्याने शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहे. खासदारांच्या पराभवाच्या भीतीने कांद्याची निर्यातबंदी केंद्र सरकारकडून करण्यात आल्याचा आरोप दिव्यांग कल्याण राज्य समितीचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी येथे केला. सरकारला ठिकाणावर आणण्यासाठी मतदानातून उत्तर द्यावे, असाही इशारा त्यांनी दिला.

वडनेर भैरव (ता. चांदवड) येथे मंजुळा मंगल कार्यालयात रविवारी (ता. १७) झालेल्या द्राक्ष व कांदा उत्पादकांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. शहीद जवानाचे कुटुंबीय बाबू किसन शेळके अध्यक्षस्थानी होते.

प्रहार संघटनेचे जिल्हाप्रमुख गणेश निंबाळकर, वडनेरभैरवचे सरपंच सुनील पाचोरकर, संघटनेचे तालुकाप्रमुख प्रकाश चव्हाण, येवल्याचे हरिभाऊ सोनवणे, बापूसाहेब देवरे, सुभाष पगार, भूषण पगार, सुरेश उशीर, गणेश काकुळते, एन. डी. माळी, तुषार आरोटे, अमोल फडताळे, गणेश पाचोरकर, नंदू मोहिते आदी उपस्थित होते.

सरकारने निर्यातबंदी केली तर त्यांना आपण मतदान बंदी करू, असे आपल्या घरांवर लिहावे. जेव्हा घरांच्या भिंती बोलतील, तेव्हा सरकारला समजेल. नोकऱ्या आणि शेतीमालाला भाव मिळाल्यास देश संपन्न होईल. २००६ पासून स्वामिनाथन आयोग काँग्रेसच्या सत्तेच्या काळात का लागू झाला नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे.

मी जरी सत्तेत असलो, तरी सरकारचा गुलाम नाही. मी मतदारांचा विचार करतो. ज्यांनी मला मतदान दिले आहे, त्या छोट्या घटकांसाठी मी लढतो. या आधी कांदा महाग झाल्याने सरकार पडले. आता कांदा स्वस्त झाला म्हणून सरकार पडेल. मुळातच, कांदा खाल्ला नाही म्हणून कोणी मरत नाही.

‘कांदा उत्पादकांचे नुकसान भरून द्यावे’

गणेश निंबाळकर यांनी गारपिटीने झालेल्या नुकसानीची माहिती शब्दांत मांडू शकत नाही, असे सांगत सरकारच्या नियमाने मिळणारी मदत नाकारण्याचा ठराव मांडत होणाऱ्या खर्चाच्या आधारावर मदत मिळावी, अशी मागणी केली.

कांद्याच्या निर्यातबंदी केली. त्या दिवशी बंदरांवर अडकलेल्या ८०० कोटी रुपयांच्या कांद्याचे नुकसान झाले हे नुकसान व्यापारी, शेतकऱ्यांना भरून द्यावे, असेही सांगून त्यांनी ‘नाफेड’ची खरेदी व्यवस्था भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याचा आरोप केला.