Kolhapur Sugarcane Rate : कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याने यावर्षीच्या २०२३-२४ या गळीत हंगामासाठी प्रतिटनाला एकरकमी विनाकपात ३१०० रुपये एफ.आर.पी. देण्याचे जाहीर केले.

केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार उपपदार्थांच्या विक्रीतून रेव्हिन्यू शेअरिंग फॉर्म्युल्यानुसार जो दर निघेल, तो ऊसदरातील फरक हंगाम समाप्तीनंतर देण्यासाठी कारखाना प्रशासन बांधील आहे, अशी माहिती कारखान्याचे जनरल मॅनेजर संजय शामराव घाटगे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

या पत्रकात पुढे म्हंटले आहे, सन २०२३-२४ या गळीत हंगामात कारखान्याकडे गाळपासाठी येणाऱ्या उसाला प्रतिटनाला ३१०० रुपयांप्रमाणे विनाकपात एकरकमी एफ.आर.पी. अदा केली जाणार आहे. तसेच; केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार ठरविलेल्या रेव्हिन्यू शेरिंग फॉर्म्युल्यानुसार उपपदार्थांच्या विक्रीतून जो ऊसदरातील फरक निघेल, तो हंगाम समाप्तीनंतर शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कारखाना प्रशासन बांधील आहे.

हंगामातील उद्दीष्ट गाठण्यासाठी परिसरातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांनी पिकविलेला सर्वच्या सर्व जास्तीत जास्त ऊस कारखान्याकडे गाळपासाठी पाठवून सहकार्य करावे, असे आवाहनही घाटगे यांनी या पत्रकात केले आहे.

शिरोळ, हातकणंगले तालुक्यातील कारखानदारांनीही दिला दर

दरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले आणि शिरोळ तालुक्यातील चार कारखान्यांनी यावर्षीच्या हंगामात प्रतिटन तीन हजार एक रुपये दर विनाकपात देणार असल्याची घोषणा केली आहे. यात टाकळीवाडी, गुरुदत्त- जवाहर आवाडे- हुपरी, दत्त- शिरोळ व शरद नरंदे या कारखान्यांचा समावेश आहे.

या चारही कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांचे पत्रच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. याबाबत जवाहर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक आमदार प्रकाश आवाडे आणि 'शरद- नरंदे'चे अध्यक्ष आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्याचबरोबर हंगाम समाप्तीनंतर रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला (आरएसएफ) नुसार निघणारा अंतिम दर साखर आयुक्तांच्या मान्यतेने देण्यात येणार असल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.

ऊस दराच्या प्रश्नावरून महिन्याभरापासून विविध संघटनांतर्फे वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलने सुरू आहेत. मागील फरक आणि चालू हंगामातील दर निश्चितीशिवाय साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही आणि कारखान्यातून साखर बाहेर जाऊ देणार नाही, असा पवित्रा शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे.