Nashik News : शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा करावा, जमीन जप्ती आणि लिलावाची कारवाई बंद करावी, या मागणीसाठी आम्ही ५६४ दिवस लाक्षणिक आंदोलन करूनही शासनाने दखल घेतली नाही.

ही कारवाई तत्काळ बंद न केल्यास १७ डिसेंबरपासून नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आंदोलन, २३ डिसेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक हजार कर्जदार शेतकरी बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे शेतकरी संघटना समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर मोगल, आदिवासी विकास सहकारी संस्था संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास बोरसे यांनी गुरुवारी (ता. १२) येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी यांच्या नवव्या पुण्यतिथीनिमित्त आंदोलनस्थळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा इशारा दिला. श्री. मोगल, बोरसे म्हणाले, की शेतकरी सातबारा उतारा कोरा झाला पाहिजे. केंद्र व बँकांनी तरुणांना रोजगार मिळेल या हेतूने बँकांनी हजारो कोटींचे कर्ज उद्योगांना दिले.

राज्यातील उद्योजकांचे १४ लाख ३५ हजार कोटी कर्ज माफ केले. उद्योजकांप्रमाणे आमचे कर्ज राइटअप करा. कर्जमुक्त केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. कर्जमाफीसाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहोत. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात १७ डिसेंबरपासून आंदोलन छेडू. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून निवेदन दिले आहे. सातबारा उताऱ्यावर बँकांचे, विकास संस्थांचे नाव लावणे बंद करावे. शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदराने कर्ज द्यावे.

संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, अन्यथा शेतकरी स्वस्थ बसणार नाही, असेही ते म्हणाले. या वेळी दिलीप पाटील, दगाजी अहिरे, बापू जुद्रे, मांगूलाल कापडणीस, प्रभाकर कापडणीस, गुरुदास कोल्हे, विश्‍वास कापडणीस, अनिता कोल्हे, हिरा उदार, अंजू वाघेरे, विश्‍वास कापडणीस, मारुती ताठे, सतीश सहस्रबुद्धे आदी उपस्थित होते.