Nagpur News : ‘‘भारतातील अनेक राज्यात मांस उत्पादन आणि विक्री अस्वच्छ ठिकाणी होते. इतकेच नाही तर मांसातील टाकाऊ पदार्थांची (वेस्ट) विल्हेवाट देखील योग्यप्रकारे लावली जात नाही. त्यामुळे आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होण्याची भीती राहते.

त्या पार्श्‍वभूमीवर पशूंच्या कत्तलीनंतर निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांवर प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान राष्ट्रीय मांस संशोधन संस्थेने विकसित केले आहे,’’ अशी माहिती संस्थेचे संचालक डॉ. एस. बी. बारबुध्दे यांनी ‘ॲग्रोवन’ ला दिली.

डॉ. बारबुध्दे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मांसावर प्रक्रिया करावयाची असल्यास ‘डेल स्लॉटर हाऊस’चे मॉडेल संस्थेने विकसित केले आहे. इतकेच नाही तर संस्थेने मांस उत्पादनातील टाकाऊ पदार्थांवरप्रक्रियेचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले आहे. तीन ते चार टन मांस असल्यास त्यातील पाय व इतर काही भाग फेकून देतात.

मात्र अशा १०० किलोंच्या टाकाऊ पदार्थांवर प्रक्रिया केल्यास त्यापासून २० किलो पावडर आणि ८ ते १० लिटर तेल मिळते. या पावडरमध्ये ४० टक्‍के प्रोटीन राहते. पाळीव कुत्रे आणि शोभिवंत माशांसाठी त्याचा खाद्य म्हणून उपयोग करता येतो.

तेल शुद्ध केल्यास त्याचा बायोडिझेल म्हणून उपयोग होतो. संस्थेच्या मार्गदर्शनात ‘मिट वेस्ट’वर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प कोईंम्बतूर येथे उभारण्यात आला आहे. देशाच्या इतर भागातही अशा प्रकारचे उद्योग उभारले गेल्यास ‘मिट-वेस्ट’ची समस्या निकाली निघण्यास मदत होईल.

भारतात ७५ शासनमान्य कत्तलखाने

भारतात सध्या ७५ शासनमान्य कत्तलखाने आहेत. त्यातील सर्वाधिक ४५ कत्तलखाने उत्तरप्रदेशमध्ये आहेत. महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथे अधिकृत कत्तलखाना आहे.