Mumbai News : खरीप हंगामात झालेल्या पंचवीस कोटी रुपयांच्या निविष्ठा खरेदीप्रकरणी कृषी आयुक्तालयाने चौकशी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाच्या तक्रारीनंतर ही चौकशी होत असून यात बुलडाणा, नाशिक व जळगाव जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून याबाबत खुलासा मागविण्यात आला आहे. या निविष्ठा खरेदीची बिले देऊ नयेत, असे आदेश आचारसंहिता लागण्याआधीच कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.

त्यानुसार, कृषी आयुक्तालयातील विस्तार व प्रशिक्षण संचालक रफिक नाईकवाडी यांनी संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणी अहवाल मागविला आहे. ‘‘आमच्या स्वयंउत्पादित निविष्ठांना थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) नियमातून देण्यात आलेली आहे.

त्यामुळे निविष्ठा पुरवण्याचे कंत्राट महामंडळालाच द्यायला हवे होते. त्याऐवजी ही खरेदी दुसऱ्या कंपन्यांकडून करण्यात आलेली आहे,’’ असा दावा ‘कृषिउद्योग’ ने केला आहे. काही जिल्ह्यांमधून ‘हिंदुस्थान इन्सेक्टीसाइडस’ (एचआयएल) कंपनीकडे निविष्ठांची मागणी केली.

मात्र, या निविष्ठा स्वयंउत्पादित नसून स्थानिक उत्पादकांकडून घेतल्या आहेत, अशी तक्रार ‘कृषिउद्योग’चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदवले यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली होती. दरम्यान, संबंधित एचआयएल कंपनी केंद्र सरकारची मान्यताप्राप्त आहे, असा दावा कृषी विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारी करीत आहेत.