Nagpur News : राज्यात झालेला मॉन्सूनोत्तर पाऊस आणि गारपीट, पीकविम्याचा अग्रीम आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या सोयी सुविधा या महत्त्वाच्या विषयांवर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात चर्चा अपेक्षित होती. मात्र अधिवेशनाचे पहिले दोन दिवस केवळ राजकीय कुरघोड्या आणि आमदारांच्या अनुपस्थितीमुळे चर्चिला गेला.

मुख्यमंत्र्यांना प्रचारात स्वारस्य आहे, पण त्यांना पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी वेळ नाही, असा विरोधी पक्षनेत्यांनी आरोप करताच काही तासांत त्यांना बांधावर जावे लागले हेच काय ते एकमेव अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याचे फलित.

नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात जोरदार मॉन्सूनोत्तर पाऊस झाला. या पावसामुळे कापूस, द्राक्षे, कांदा, धान, हरभरा, संत्री आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. हिवाळी अधिवेशन तोंडावर असतानाच मॉन्सूनोत्तर पाऊस झाल्याने अधिवेशनापूर्वी पंचनामे होऊन मदत दिली जाईल, असे वाटत होते. मात्र अद्याप पंचनामे सुरू आहेत.

एरवी मॉन्सूनोत्तर पाऊस आणि गारपिटीच्या नुकसानीची मदत ही मदत व पुनर्वसन विभागाकडून दिली जाते. मात्र अधिवेशन सुरू असल्याने आपण शेतकऱ्यांसाठी बरेच काही करतो हे सांगण्याची आयती संधी सरकारसमोर आहे. त्यामुळे सोमवारी मुख्यमंत्री या मदतीची घोषणा करणार असल्याचे समजते. विरोधकांनी सलग दोन दिवस नुकसानीबाबत चर्चेची मागणी लावून धरली. पण विरोधकांच्या विस्कळीत नियोजनामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी कामकाज अक्षरश: रेटले.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेली महाविकास आघाडीची बैठक विरोधकांचा विस्कळीतपणा दाखविण्यास पुरेशी होती. तसेच नेहमीप्रमाणे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर पायऱ्यांवर होणाऱ्या निदर्शनांचा निरोप महाविकास आघाडीच्या आमदारांना गेलाच नाहीत.

त्यामुळे हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच विरोधक पायऱ्यांवर निदर्शने करत होते. मागील हिवाळी अधिवेशनात नुकसानीच्या मदतीसाठी कधी कांदे, तर कधी कापसाच्या माळा गळ्यात घालून जोरदार घोषणाबाजी करणारे मदत व पुनर्वसनमंत्री निदर्शने करणाऱ्या आंदोलकांकडे काणाडोळा करत निघून गेले हाही विरोधाभास लक्षवेधी ठरला.

पायऱ्यांवरील पहिल्या दिवशी दिसलेला विस्कळीतपणा सभागृहातही प्रकर्षाने जाणवला. मात्र पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे सभागृहात असताना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करत प्रचाराला वेळ आहे, पण शेतकऱ्यांच्या बांधावर जायला वेळ नाही, असे सुनावले. त्यानंतर अवघ्या काही तासांत मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे हे नागपूरलगत असलेल्या काही गावांत जाऊन पाहणी करून आले.

विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने हेच काय ते फलित म्हणावे लागेल. विरोधी पक्षनेत्यांच्या बाणाने घायाळ झालेल्या सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करण्यासाठी काही प्रमाणात का असेना दुसऱ्या दिवशी विरोधक एकवटले. त्यानंतर नाना पटोले, शिवसेनेच्या सुनील प्रभू आणि अन्य आमदारांनी आक्रमकपणे चर्चेची मागणी केली. त्यानंतर या आमदारांना अध्यक्षांनी दाद न दिल्याने विरोधकांनी सभात्याग करत बाहेरचा रस्ता धरला. काही वेळातच दोन्ही सभागृहांचे कामकाज संपल्याने आमदारांसह अधिकाऱ्यांनी सुट्टीचा आनंद लुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मुख्यमंत्र्यांचे उद्या निवेदन शक्य

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चेची मागणी होत असल्याने अध्यक्षांना सोमवार (ता. ११)पासून कामकाज रेटणे अवघड जाणार आहेत. बहुतांश आमदार सोमवारी अधिवेशनाला उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे गोंधळाची शक्यता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोन्ही सभागृहांत निवेदन करणार असल्याचे समजते.