Pune News: राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर करताना आधी गरज स्पष्ट करावी. बांधकाम किंवा निधीसंबंधी कोणत्याही प्रस्तावांना सरसकट मान्यता दिली जाणार नाही, अशी तंबी कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची ११९ वी बैठक सोमवारी (ता. २) पुण्यात झाली. या वेळी अध्यक्षस्थानावरून कृषिमंत्र्यांनी विद्यापीठांना खडेबोल सुनावले. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी विभागाच्या उपसचिव प्रतिभा पाटील, कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष तुषार पवार, महासंचालक रावसाहेब भागडे, शिक्षण संचालक डॉ. यशवंत साळे,

विस्तार संचालक डॉ. धीरजकुमार कदम, संशोधन संचालक डॉ. किशोर शिंदे, प्रशासन सहसंचालक डॉ. वैभव शिंदे, वित्त सहसंचालक अंकुश नलावडे, शास्त्रज्ञ जनार्दन कातकडे, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी, कृषी परिषदेचे अशासकीय सदस्य गणेश शिंदे, विनायक काशीद, प्रवीण देशमुख, मोरेश्वर वानखेडे उपस्थित होते.

कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, राज्यपाल नियुक्त सदस्य डॉ. विवेक दामले दूरदृश्‍यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

कृषी परिषदेच्या बैठकीत कोट्यवधी रुपयांच्या कामांसाठी निधी मंजुरीचे प्रस्ताव मांडले गेले. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी १७ कोटी रुपयांचा निधी मागितला. पुणे कृषी महाविद्यालयात वसतिगृहासाठी १२ कोटी रुपये मागण्यात आले. धुळ्यात पावणेसहा कोटी, हाळगाव कृषी महाविद्यालयात बांधकामासाठी साडेचार कोटी रुपये, नंदुरबार कृषी महाविद्यालयात बांधकामासाठी १३ कोटी रुपये मागितले आहेत.

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने पनवेलमध्ये बांधकामासाठी ४४ लाख रुपये, तर याच विद्यापीठाने जागा विकासासाठी ३० लाख रुपये मागितले. विहीर दुरुस्तीसाठी मागितले. याशिवाय महाविद्यालयांमधील बांधकामाकरिता आम्हाला ७० कोटींचा निधी द्या, असेही दापोलीच्या विद्यापीठाने प्रस्तावांमध्ये म्हटले आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषिमंत्र्यांनी या प्रस्तावांची निकड स्पष्ट करण्यास सांगितले. कृषी शिक्षण व संशोधनासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची तयारी शासनाची आहे. तथापि, निधी खर्चाची आवश्यकता का वाटते या बाबत सादरीकरण केले जावे, असा आग्रह कृषिमंत्र्यांनी धरला.

कृषी परिषदेच्या एका सदस्याने सांगितले की, कृषिमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. तथापि, बैठकीत नेमके कोणते प्रस्ताव मंजूर केले गेले, कोणते नामंजूर किंवा स्थगित केले गेले याविषयी लगेच माहिती मिळू शकली नाही. कृषी परिषदेच्या बैठकीनंतर कृषिमंत्र्यांनी लगेचच विद्यापीठांच्या संशोधन व शिक्षणविषयक उपक्रमांचा आढावा घेतला. तथापि, या बैठकीला पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आला.