Mumbai News: ‘‘राज्यात गोड्यापाण्यातील खंडांतर्गत मासेमारीला मोठा वाव आहे. सध्याच्या खंडाअंतर्गत मासेमारीमध्ये वाढ करण्यासाठी धोरण निश्चित करावे. तसेच मत्स्यबीज मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होण्यासाठीही धोरण तयार करावे,’’ अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या १०० दिवसांच्या नियोजनाचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला, त्या वेळी त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीस पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘खंडांतर्गत मत्स्य व्यवसाय वाढवणे गरजेचे आहे. मत्स्यबीज उपलब्धता हे गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मत्स्यबीज उपलब्धता वाढविण्यासाठी धेयात्मक काम करावे. ज्या ठिकाणी राज्यात मत्स्य बीज प्रक्रियेविषयी चांगले काम होत आहे, त्यांना प्रोत्साहन आणि निधी देण्यात यावा.

त्याबरोबरच सागरी मासेमारीविषयी सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे. केंद्र शासनाने मत्स्य व्यवसायास कृषी व्यवसायाचा दर्जा दिला आहे. केंद्राच्या नियमानुसार राज्यातील मत्स्य व्यावसायिकांना लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. धरण क्षेत्रातील मासेमारी व्यवसायासाठीही सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे.

मासेमारी संस्थांचा कारभार पारदर्शक राहील असे पहावे.’’ मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विभागाची माहिती सादर केली. त्यामध्ये पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना यासह सागरी क्षेत्रात होणारे ड्रोन सर्वेक्षण, मासेमारी बोटी व मत्स्य व्यवसायिकांना देण्यात येणारे अनुदान व सोयी सुविधा. मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी उभारण्यात येत असलेल्या सुविधा जसे मत्स्य बंदर, मत्स्य बाजार, मरोळ येथील आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार यांचा समावेश होता.