डॉ. प्रवीणकुमार देवरे
Maharashtra Progress: पशुसंवर्धन विभागाची स्थापना २० मे १८९२ रोजी झाली. त्यावेळी घोड्यांची पैदास व पशुधनाचे आरोग्य, हे या विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. पशुसंवर्धन विभागाची स्थापना मुंबई प्रांताकरिता मुलकी पशुवैद्यक खाते म्हणून झाली होती. मुलकी पशुवैद्यक खात्याकडे अश्वपैदास, पशुरोग नियंत्रण आणि पशुवैद्यकीय अध्यापन ही तीन प्रमुख कार्य सोपविली गेली. गेल्या काही वर्षांत विभागाच्या कार्यपद्धतीत बरीच स्थित्यंतरे घडून आली. पशुधनाची आनुवंशिक सुधारणा करणे, जास्तीत जास्त दूध, अंडी, मांस व लोकर उत्पादन मिळवणे, त्या अनुषंगाने पशुसंगोपन व पशुपैदाशीची माहिती प्रशिक्षणाद्वारे पशुपालकांना देऊन रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली. विभागामार्फत दिली जाणारी सेवा दुर्गम आदिवासी भागापर्यंत पोहोचली आहे.
पशुसंवर्धनाचा व्यवसाय केवळ शेतीपूरक व्यवसाय न राहता शाश्वत उत्पन्न देणारा शेतकऱ्यांच्या मुख्य व्यवसाय म्हणून प्रस्थापित होत आहे. त्यामुळे विभागाने कुक्कुटपालन, उच्च वंशावळीच्या गुणात्मक पशुधनाची संख्यात्मक वाढ, स्थानिक जातीच्या गोवंशामध्ये सुधारणा, शेळी-मेंढी विकास या कार्यक्रमावर भर दिला आहे. शेतकरी, पशुपालकांना प्रशिक्षण, लसीकरण मोहिमा, वंध्यत्व निवारण शिबीर, आनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम, वैरणीचे बियाणे, गवताचे सुधारीत ठोंब, वैरणीवर प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान यासारखे उपयुक्त कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.
राज्यात पसरलेल्या ४८५३ पशुवैद्यकीय संस्थांच्या माध्यमातून आजारी पशुधनावर उपचार, बेरड वळूंचे खच्चीकरण, कृत्रिम रेतन, संसर्गजन्य रोगप्रतिबंधक लसीकरण, वंध्यत्व निदान व निवारण, वैरण विकास कार्यक्रम आणि शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे कृषी व संलग्न क्षेत्राच्या एकूण राज्य सकल उत्पादनाच्या २५ ते २८ टक्के लक्षणीय वाटा पशुसंवर्धन क्षेत्रातील उत्पादनांचा आहे.
शासनात लोकाभिमुखता आणणारा ''१०० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम'' या उपक्रमाचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे झाला. या टप्प्यात १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाला दुहेरी सन्मान प्राप्त झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अभिनंदन पत्र देऊन विभागाला गौरविण्यात आले. परळी आणि बारामती येथे दोन शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये प्रस्तावित आहेत. यामुळे राज्यात पशुवैद्यकीय सेवांसाठी कुशल व तज्ञ पशुवैद्यकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्थेमार्फत आदर्श उत्पादन मानकांनुसार तयार करण्यात आलेल्या प्रयोगशाळेत लम्पी प्रतिबंधक लसीचे उत्पादन सुरु होत आहे. बीएसएल-थ्री (जैवसुरक्षा स्तर - ३) या प्रयोगशाळेची निर्मिती करण्यात आली आहे. बर्ड फ्ल्यू, विषाणू आणि जिवाणूजन्य आजारांच्या निदानासाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा सज्ज आहे.
दुग्ध विकास प्रकल्पाला चालना
विदर्भ, मराठवाडा विभागातील दुग्ध विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाने ११ जिल्ह्यांत दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा - १ राबविला होता. या काळात, दैनिक दूध संकलनामध्ये ५५ हजार लिटरवरुन तीन लाख लिटरपर्यंत वाढ झाली. दूध दर १८ रुपयांवरून ३० ते ३५ रुपये प्रतिलिटर झाला. पशुपालन उद्योगामध्ये दहा हजारांहून अधिक रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनुभव विचारात घेऊन विदर्भ, मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा - २ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुसऱ्या टप्प्यामध्ये विदर्भ, मराठवाड्यातील सर्व गावांचा समावेश असून प्रकल्पाचा कालावधी तीन वर्षे आहे. प्रकल्पासाठी १४९.२७ कोटी रुपयांची तरतूद असून, त्याअंतर्गत ५० लाख इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. याद्वारे, दुधाळ जनावरांचे वाटप, चाफ कटरचा पुरवठा, शेतकरी प्रशिक्षण, दर्जेदार चारा व सायलेजचा पुरवठा, वंध्यत्व निवारण शिबिरे, उच्च जनुकीय गुणवत्तेच्या गाभण गायींचा पुरवठा होणार आहे.
राज्यामध्ये इटी (एब्रिओ ट्रान्सफर) आणि आयव्हीएफ (इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन) तंत्रज्ञानाला गती देण्यासाठी सहा प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. याद्वारे उच्चवंशावळीच्या देशी तसेच संकरित कालवडी क्षेत्रीय स्तरावर तयार होण्यास मदत होऊन गुणात्मक पशुधनाच्या संख्येत वाढ होईल. राज्यामध्ये २१ वी पशुगणना २५ नोव्हेंबर २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत १०० टक्के पूर्ण झाली. पशुगणनेसाठी ७,४७७ प्रगणक आणि १,४२४ पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्यात आली होती.
राज्यामध्ये पशुवैद्यकीय सेवांचा दर्जा व व्याप्ती वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गाची एकूण २,७९५ आणि साहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन या संवर्गाची ३११ पदे भरण्यात येणार आहेत. पशुवैद्यकीय सेवांची उपलब्धता सर्वसामान्य पशुवैद्यकाला सहजपणे व्हावी, प्रशासकीय कार्यान्वयन अधिक लोकाभिमुख व गतिमान व्हावे, यासाठी विभागाच्या पुनर्रचनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ५६१ पशुधन विकास अधिकारी, ६१ साहाय्यक आयुक्तांच्या समुपदेशनाद्वारे बदल्या झाल्या आहेत.
गुंतवणुकीस प्रोत्साहन :
राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत प्रत्येक पशुवैद्यकीय संस्थेमार्फत किमान एक प्रस्ताव मंजुरीचे उद्दिष्ट. एकूण १६५० परिपूर्ण अर्ज बॅंक कर्ज मंजुरीस्तव सादर, त्यापैकी ४७२ अर्जदारांना कर्ज मंजूर. १९.०७ कोटी अनुदानाचे वितरण. याद्वारे राज्यात १९७.३५ कोटींची गुंतवणूक. रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ. अर्जदारांना मार्गदर्शन, अडीअडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना.
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत कर्जाच्या व्याजात केंद्र शासनाकडून तीन टक्के सवलत. महाराष्ट्रातून सर्वाधिक १,२०९ प्रकल्पांपैकी ३३ मंजूर, १९८३.४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक. महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर.
स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत ५१ उपप्रकल्पांना प्राथमिक मंजुरी, २९ उपप्रकल्प मंजूर. गुंतवणुकीचे मूल्य ४७.३६ कोटी.
नावीन्यपूर्ण उपक्रम
लंम्पी आजार नियंत्रणासाठी लस निर्मिती. झुनोटिक आजारांच्या अचूक निदानासाठी बीएसएल-२ आणि बीएसएल-३ प्रयोगशाळांचे कार्यान्वयन.
शेतकऱ्यांकडील गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी लिंग निदान केलेल्या रेतमात्रांचा वापर करून उच्च वंशावळीच्या कालवडी / पारड्यांच्या निर्मितीचे धोरण. सहा महसुली विभागात नवीन भृणप्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना.
भविष्यातील उद्दिष्टे
ग्रामीण उद्योजकता विकास कार्यक्रमास चालना.
व्हिजन-२०४७ साठी ध्येयधोरणांची निश्चिती.
पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषीचा दर्जा.
पुनर्रचनेनुसार सर्व पदांची भरती, पदोन्नती.
पशु संवर्धन विभागात पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण.
वन हेल्थ प्रोग्रॅम- झुनोटिक आजारांचे संपूर्ण निराकरण.
(लेखक पशुसंवर्धन आयुक्त आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.