Nagpur News : कृषी विभागाद्वारे प्रस्तावीत आकृतिबंधात तालुका कृषी अधिकारी तथा तंत्र अधिकारी श्रेणीतील काहींना वर्ग एक, तर नवनियुक्‍त अधिकाऱ्यांना वर्ग दोनचा दर्जा देत त्यांना पदोन्नतीनंतर वर्ग एकचा दर्जा दिला जाणार आहे. हा बदल नव्या अधिकाऱ्यांवर अन्यायकारक असून, यातून त्यांना आर्थिक आणि मानसिक नुकसान सोसावे लागणार आहे. परिणामी, याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.

राज्य शासनाच्या विविध भागांत सुधारित आकृतिबंध व पदसंवर्धनाचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये महसूल, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास त्यासोबतच कृषी खात्याचाही समावेश आहे. कृषी विभागाकडून तब्बल १७ वर्षांनंतर आकृतिबंधाची पुनर्रचना केली जाणार आहे. हा बदल स्वागतार्ह असला तरी सध्या वर्ग दोन (राजपत्रित, वरिष्ठ) दर्जा असलेल्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवर मात्र तो अन्यायकारक ठरणार आहे.

विशेषतः लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण करून नव्याने खात्यात रुजू झालेल्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच अन्याय भोगला आहे. २०२१-२२ मध्ये यश मिळविलेल्या या अधिकाऱ्यांना हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने तब्बल १५ महिने रुजू होता आले नाही.

त्यानंतर आता प्रस्तावीत आकृतिबंधात पूर्वीच्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचा वर्ग-एक दर्जा कायम ठेवत नव्याने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांना मात्र वर्ग-दोन दर्जा दिला जाणार आहे. आकृतिबंधात अशा प्रकारची सुधारणा असल्यास हा नव्या अधिकाऱ्यांवर पुन्हा अन्याय ठरणार आहे. यातून त्यांचे आर्थिक, मानसिक शोषण होणार आहे. एस-२० वेतनश्रेणी दहा वर्षांत जाण्याची संधी असताना ती या बदलामुळे वीस वर्षांनंतर मिळणार आहे.

कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इतर विभागामध्ये वर्ग-दोन पदांनाही वर्ग-एक करण्यात आले आहे. यामध्ये गटविकास अधिकाऱ्यांना वर्ग-१ चा दर्जा देत सहायक गटविकास अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागात पाच ते ११ वर्ग एक पदे आहेत. अशा स्थितीत कृषी विभागात अशा पदांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचा उद्देश काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे.

३९५ अधिकाऱ्यांनाच वर्ग- एक दर्जा

सेवाज्येष्ठतेनुसार ३९५ तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनाच वर्ग-एकचा दर्जा दिला जाणार आहे. त्यानंतरच्या सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना तंत्र अधिकारीपदी नेमणूक देण्याचे प्रस्तावीत आहे. त्यामुळे उर्वरित सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना तंत्र अधिकारी या वर्ग-दोनच्या पदावर काम करावे लागणार आहे.

त्यांना तालुका कृषी अधिकारी होण्यास दहा वर्षे आणि त्यानंतर उपविभागीय कृषी अधिकारी होण्यासाठी दहा वर्षे असा वीस वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्यामुळे सरसकट सर्व तालुका कृषी अधिकारी म्हणून मान्यता मिळावी, अशी मागणी आहे.