Pune News : पीकविमा भरण्याचा आजचा शेवटचा दिवस होता. पण आजपर्यंत लाखो शेतकऱ्यांना पीकविमा अर्ज भरता आला नाही. १४ जुलैपर्यंत १ कोटी ३६ लाख विमा अर्ज दाखल झाले होते. मागीलवर्षी १ कोटी ७० लाख अर्ज आले होते. यावरूनच लक्षात येते की अजूनही लाखो शेतकऱ्यांना विमा अर्ज भरता आला नाही. त्यामुळे विमा अर्ज भरण्याला मुदतवाढ देण्याची मागणी शेतकरी करत होते.

शेतकऱ्यांची ही मागणी लक्षात घेऊन विमा भरण्यास ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती कृषी विभागाने केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाकडे केली आहे. सर्व विमा कंपन्यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला. त्यामुळे केंद्र सरकार मुदतवाढ देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

यावर्षी जून-जुलैमध्ये झालेल्या चांगल्या पावसामुळे शेतकरी पेरणीच्या कामात सतत व्यस्त आहेत. त्यात पाऊस आणि खराब हवामानामुळे ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचाही अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे सीएससी केंद्रांवर नोंदणी करण्यास शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. त्यातच महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे.

या योजनेतून महिलांना वर्षाला १८ हजार रुपये मिळणार आहे. ग्रामिण भागातील बहुतांशी महिला या योजनेला पात्र ठरत आहेत. त्यातच सरकारने वेळोवेळी अटी शिथिल केल्या. त्यामुळे सर्व सीएससी केंद्रांवर मुख्यंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरण्याचे काम सुरु झाले. पीक विमा आणि माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांचा एकत्रित ताण सीएससी केद्रांवर आला. 

तसेच गेल्या वर्षीप्रमाणे खरीपासाठीच्या पीक विम्यासाठीची अंतिम तारीख ३१ जुलै असल्याचा शेतक-यांचा समज आहे. विमा योजना राबविणा-या नऊ कंपन्यांनीही ३१ जुलैपर्यंत विमा नोंदणीस मुदतवाढ देण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेस ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती राज्य कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही राधा यांनी केंद्रीय कृषी सचिवांना पत्र लिहून मुदतवाढीची मागणी केली आहे. 

मागील वर्षीपासून राज्यात एक रुपयांत पीक विमा योजना राबविल्याने त्यास मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मागील वर्षी १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. यंदा गेल्यावर्षीपेक्षा जास्त अर्ज येतील अशी शक्यता होती. पण वेगवेगळ्या अडणींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अर्ज भरता आले नाही. १४ जुलैअखेर १ कोटी ३६ लाख पीक विमा अर्ज भरले आहे. मुदतवाढ मिळाली तर सर्व शेतकऱ्यांना अर्ज भरता येतील. आता राज्याच्या कृषी विभागाने केंद्राकडे मागणी केली. विमा कंपन्यांनीही त्याला पाठींबा दिला. त्यामुळे ही मुदतवाढ मिळण्याची दाट शक्यता आहे, असे कृषी विभागाच्या सुत्रांनी सांगितले.