Nashik News: भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघाकडून (एनसीसीएफ) १.५ लाख टन कांदा खरेदीची तयारी सुरू झाली आहे. मात्र यासंबंधी मागविलेल्या निविदेतील पात्रता निकष जाचक आहेत. अप्रत्यक्षपणे व्यापारी व राजकीय नेत्यांच्या संबंधित घटकांना लाभ देण्यासाठी असे धोरण असल्याचा आरोप केला जात आहे.

‘एनसीसीएफ’ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या चार राज्यातून कांदा खरेदी, साठवणूक, देखभाल आणि वितरण या कामी सहायक संस्था म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, सहकारी संस्था व महासंघ यांच्याकडून निविदा मागविल्या आहेत. मात्र नाशिकसाठी एक तर इतर ठिकाणांसाठी वेगळा निकष लावण्यात आल्याने गोंधळ समोर आला आहे.

चालू वर्षी ‘नाफेड’ने यंदा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कांदा खरेदीची तयारी सुरू केली. तर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बाजूला ठेवले. तर ‘एनसीसीएफ’ने खरेदीच्या अनुषंगाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसह महासंघ व सहकारी संस्थांना संधी देण्याचा विचार केला आहे. या कामकाजात व्यवस्थापकीय संचालकांचा पारदर्शक कामासाठी आग्रह असल्याचे बोलते जात आहे. २०२१-२२,२०२२-२३ व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांतील प्रत्येकी ५ कोटींची वार्षिक उलाढाल विचारात घेतली जाणार आहे.

मात्र २०२१-२२ वर्षात ‘एनसीसीएफ’ कांदा खरेदीत नव्हती, मग हा आग्रह कशासाठी? २०२४-२५ वर्षात खरेदी केली, मग त्याची उलाढाल विचारात का घेतली जात नाही, हा मुद्दा बैठकीत उपस्थित झाल्याने अनेक शंकांना उधाण येऊन वातावरण तापले आहे. या खरेदीत पहिल्यापासूनच प्रत्यक्ष व्यापारी व राजकीय नेते नाहीत; मात्र योजना आखून अप्रत्यक्षपणे कामकाज करत गोंधळ घातला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सोयीचे धोरण नको, तर शेतकऱ्यांच्या संस्थांनाही काम मिळू द्या, अशी मागणी होत आहे.

कमिशनखोरी आणि अध्यक्षांची डोळेझाक चर्चेत

यापूर्वी ‘एनसीसीएफ’च्या कांदा खरेदी कामाचे वितरण कमिशन घेऊन वरिष्ठ पातळीवरून झाले आहे. यासह अनेक गंभीर तक्रारी होऊनही ‘एनसीसीएफ’चे अध्यक्ष विशाल सिंग यांनी या प्रकरणाकडे डोळेझाक केली. त्यामुळे व्यवस्थापकीय संचालक नाराज असून, त्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तर आता पात्रतेचे निकष अडचणीचे करून पारदर्शक काम करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच सहकारी संस्था खरेदी प्रक्रियेतून बाहेर काढून भांडवलदार व राजकीय हितसंबंध असलेल्यांना खरेदी देण्याचा डाव असल्याचा आरोप काही संचालकांनी ‘ॲग्रोवन’कडे बोलून दाखवला.

...हे आहेत जाचक निकष

- गेल्या तीन वर्षांत नाशिकच्या अर्जदारासाठी प्रत्येक वर्षी किमान सरासरी उलाढाल ५ कोटी, तर इतर ठिकाणांसाठी १ कोटी असावी. तसेच तीन वर्षांत सकारात्मक निव्वळ संपत्ती असावी.

- नाशिकच्या अर्जदारांकडे १ कोटींचे, तर इतर ठिकाणांसाठी ५० लाखांचे खेळते भांडवल आवश्यक

- नाशिकसाठी किमान ५,००० टन तर तर इतर ठिकाणी २,००० टन साठवणूक पायाभूत सुविधा (जिओ टॅगिंग पडताळणीसह) असावी. साठवणूक ठिकाण खरेदीपासून १ किमीच्या त्रिज्येत असावे.