Amaravati News : पारंपरिक शेतीला पूरक व्यवसाय असावा व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशातून राष्ट्रीय पशुधन अभियान सुरू करण्यात आले. या अभियानास शेतकऱ्यांसह होतकरू तरुणांकडून व्यापक प्रतिसाद मिळाला असला तरी केंद्राच्या असहकार्याच्या भूमिकेमुळे योजनेच्या मूळ उद्देशावरच संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात ३३९ पैकी १९ प्रस्तावच गेल्या तीन वर्षांत मंजूर होऊ शकले आहेत.

जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्तांकडे राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत २०२३-२४ पासून ३३९ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. यापैकी केवळ १९ प्रस्ताव केंद्राकडून मंजूर झाले. यातील दोन लाभार्थ्यांना शंभर टक्के तर पाच जणांना पन्नास टक्के अनुदान मिळाले आहे. बारा लाभार्थी प्रतीक्षेत असून, उर्वरित प्रस्ताव मंजूरच करण्यात आलेले नाहीत.

पारंपरिक शेतीसोबतच शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशातून केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय पशुधन अभियान राबविण्यात येते. या अभियानात कुक्कुटपालन, शेळीपालन, वराहपालन व चारा निर्मिती, असे प्रकल्प समाविष्ट आहेत. या अभियानात लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या पन्नास टक्के अनुदान केंद्राकडून दिले जाते. तर लाभार्थ्यांना चाळीस टक्के रक्कम बॅंकेकडून कर्जरूपाने मिळणार असून, दहा टक्के स्वहिस्सा आहे.

गेल्या तीन वर्षांत जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाकडे सादर झालेल्या ३३९ प्रस्तावांची छाननी व स्थळ तपासणीनंतर ते आयुक्तालय आणि राज्य सरकारकडून केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. यातील १९ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. पैकी दोघांना शंभर टक्के तर पाच लाभार्थ्यांना पन्नास टक्के अनुदान मिळाले आहे.

शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय करण्यासाठी राष्ट्रीय पशुधन अभियानासारख्या योजना आणायच्या. व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मात्र द्यायचा नाही, असा प्रकार सध्या केंद्रीय पातळीवरून सुरू आहे.

मंजूर असलेल्या बारा प्रकल्प लाभार्थ्यांच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला आहे. त्यांनी प्रकल्प मंजूर झाला म्हणून कर्ज घेत व स्वहिस्सा टाकत प्रकल्प उभारला. अनुदान न मिळाल्याने त्यांचे प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहेत. केंद्राने अनुदानाच्या रकमेची तरतूदच केली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

अर्ज आणि मंजुरीची संख्या

विवरण संख्या

एकूण अर्ज ३३९

मंजूर झालेले अर्ज १९

त्रुटीमुळे फेटाळलेले १८४

बँक मंजुरीसाठी प्रलंबित ३२

प्रतीक्षेत लाभार्थी १२