पूर्वार्ध

दिनांक २१ एप्रिल २०२२ रोजी, ‘अ‍ॅग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’तर्फे (एम) आयोजित पहिली राष्ट्रीय बायोस्टिम्युलन्ट काँग्रेस दिल्लीत यशस्वी पार पडली. केंद्र सरकारने मागील वर्षी जैव उत्तेजक (बायोस्टिम्युलन्ट) प्रकारातील कृषी निविष्ठांना फर्टीलायझर कंट्रोल ऑर्डर (एफसीओ) कायद्यामध्ये समावेश करणारा अध्यादेश काढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बायोस्टिम्युलन्ट काँग्रेसचे आयोजन करण्यात आले होते. या अधिवेशनामध्ये ‘एम’ असोसिएशनच्या देशभरातील दीडशेहून अधिक सभासदांनी भाग घेतला होता. त्याचप्रमाणे केंद्रीय कृषी खात्यातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी, शास्त्रज्ञांनी आपला सहभाग नोंदविला होता.

बायोस्टिम्युलन्ट म्हणजे काय?
बायोस्टिम्युलन्ट म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये ‘जैव उत्तेजके’ असे म्हटले जाते, त्याचप्रमाणे याला टॉनिक, पोषक संजीवके, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर अशा नावानेही ओळखले जाते. बायोस्टिम्युलन्ट पिकांची निरोगी वाढ होण्यासाठी तसेच उत्पादनाचा दर्जा सुधारण्याबरोबर उत्पादनात भरीव वाढ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषी निविष्ठा आहेत.

‘बायोस्टिम्युलन्ट’चा उदय
१९६० दरम्यान आपल्या देशात हरितक्रांतीला सुरुवात झाली. त्यानुसार शेतीला पाणी पुरविण्यासाठी सिंचनाच्या साधनांमध्ये वाढ करण्यात आली. त्याचप्रमाणे अधिक उत्पादन देणाऱ्या संकरित बियाणांचे संशोधन करण्यात आले. त्याच्या जोडीला रासायनिक खतांचा वापर करण्यास सुरुवात झाली. या सर्वांच्या परिपाकातून देशातील शेती उत्पादनात भरीव वाढ होण्यास सुरुवात झाली. १९८० दरम्यान मात्र या उत्पादनवाढीला मर्यादा येऊ लागल्या. याचे कारण हे सांगितले जाते की, रासायनिक खतांच्या अतिरिक्त वापराने जमिनीची सुपीकता कमी झाली. त्यामुळे वनस्पतीमध्ये एकप्रकारे सुप्तता निर्माण होऊ लागली. अशा परिस्थितीमध्ये पिकाला नवसंजीवनी देणे आवश्यक झाले. नेमके याचदरम्यान म्हणजे १९८५ मध्ये बाजारामध्ये बायोस्टिम्यूलन्ट निविष्ठांचा प्रवेश झाला.

बायोस्टिम्युलन्टचे प्रकार आणि उपयोग
बायोस्टिम्युलन्ट उत्पादने ही ह्युमिक ॲसिड, फुलविक ॲसिड, हार्मोन्स, प्रोटिन्स, समुद्री शेवाळ अर्क, वेगवेगळ्या वनस्पतीचे अर्क, व्हिटॅमीन्स आदी घटकांनी बनविलेल्या निविष्ठा असतात. या प्रकारातील निविष्ठा या पिकाला अतिशय कमी प्रमाणात वापराव्या लागतात. याचा उपयोग पिकावर फवारणी तसेच जमिनीमधून देण्यासाठी केला जातो. या प्रकारातील निविष्ठा या हाताळण्यास सोप्या, वापर करण्यास सोप्या, त्याचप्रमाणे याचे परिणाम पिकावर ताबडतोब दिसून येत असल्यामुळे या निविष्ठा शेतकऱ्‍यांमध्ये अगदी थोड्याच काळात खूप लोकप्रिय होऊ लागल्या.

याच्या वापराने पिकांची चयापचयाची प्रक्रिया सुधारण्याबरोबर प्रतिकार शक्ती वाढविण्याचे कार्य होते. तसेच जमिनीतील उपयुक्त जिवाणूंच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन पिकांना जमिनीतील अन्नद्रव्य मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होण्यास मदत होते. पर्यायाने पिकाच्या उत्पादनात वाढ होण्याबरोबर जमिनीची सुपीकता वाढविण्याचे कार्य यामुळे होते. बायोस्टिम्युलन्टच्या वापराने रासायनिक खतांची कार्यक्षमता वाढते. रासायनिक खतांची बचत होते. बायोस्टिम्युलन्ट निविष्ठांच्या या अष्टपैलू कार्यामुळे त्या शेतकऱ्‍यांमध्ये अतिशय लोकप्रिय आहेत. बायोस्टिम्युलन्ट निविष्ठा या शेती उपयोगामध्ये अत्यावश्यक प्रकारांमध्ये मोडत नसल्या तरी त्यांनी शेतीच्या आवश्यक प्रकारांमध्ये नक्कीच आपले आढळ स्थान निर्माण केले आहे. असे असले तरी या निविष्ठांना २०२१ पर्यंत केंद्रीय कृषी कायद्यांमध्ये सामावून घेतलेले नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे.

केंद्रीय कृषी कायदे
आपल्या देशातील कृषी विषयक सर्व महत्त्वाचे कायदे हे केंद्र सरकार करत असते. कृषी निविष्ठा उत्पादन व विक्रीसाठी आपल्या देशात तीन प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये बी-बियाणे, खते, कीडनाशके. यासाठी अनुक्रमे सीड अ‍ॅक्ट, फर्टीलायझर कंट्रोल ऑर्डर ( एफसीओ) आणि सेंट्रल इन्सेक्टिसाईड बोर्ड (सीआयबी) असे कायदे आहेत. २०२१ पर्यंत बायोस्टिम्युलन्ट प्रकारातील निविष्ठा या कायद्यातील कक्षेत येत नव्हत्या. केंद्रातील कृषी मंत्रालयाने २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अध्यादेश काढून एफसीओ कायद्यामध्ये बायोस्टिम्युलन्ट निविष्ठांसाठी एक सहावे परिशिष्ट समाविष्ट करत या निविष्ठांना कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे.

‘एम’ची स्थापना
१९८५ मध्ये बाजारात प्रवेश केलेल्या बायोस्टिम्युलन्ट निविष्ठांच्या उत्पादन व विक्रीसाठी कुठलाही कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे कायदा किंवा नियमांची कुठलीही पूर्तता न करता आपणास मनमानी पद्धतीने हा उद्योग व्यवसाय करायला मिळतो हे पाहून या व्यवसायामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा निर्माण झाली. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना या निविष्ठा स्वस्त दरात मिळण्याऐवजी त्यांचे नुकसान होत असल्याच्या काही तक्रारी सरकारकडे येत होत्या. शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवत प्रथमतः महाराष्ट्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकत या प्रकारातील निविष्ठांची निर्मिती करण्यासाठी राज्य पातळीवर २०१० मध्ये एक अध्यादेश काढला आणि त्या माध्यमातून एक नियमावली तयार करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला राज्यातील अनेक संधिसाधू उत्पादकांनी विरोध केला; मात्र या उद्योग क्षेत्रातील काही प्रामाणिक उत्पादक एकत्र येऊन त्यांनी ‘ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ची (एम) स्थापना केली आणि महाराष्ट्र सरकारच्या या अध्यादेशाचे स्वागत करत आम्ही शासनाने ठरवून दिलेले नियम असोसिएशनच्या वतीने सामुदायिकरीत्या अमलात आणू असे आश्वासन दिले. त्याला त्यावेळेच्या कृषी आयुक्तांनी लेखी परवानगी दिली. त्यानंतर असोसिएशनच्या माध्यमातून या प्रकारातील काही निविष्ठा ठरवून त्यांच्या वेगवेगळ्या शासकीय विद्यापीठांमध्ये परिणामकारकता (ईफीकसी ट्रायल) चाचण्या घेतल्या. तसेच या निविष्ठा मानव, प्राणी, पर्यावरणास हानिकारक नाहीत यासाठीच्या विषशास्त्र (टॉक्सिकॉलॉजी स्टडी) चाचण्या घेण्यात आल्या. साहजिकच यासाठी असोसिएशनला करोडो रुपयांचा खर्च करावा लागला; मात्र हा खर्च सामुदायिक असल्यामुळे त्याचा फार मोठा भार उत्पादकावर पडला नाही.

दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र सरकारच्या या अध्यादेशाला विरोध करणारे काही उत्पादक एकत्र आले आणि त्यांनी एक वेगळी संघटना स्थापन करून त्या संघटनेच्या माध्यमातून या कायद्याला विरोध करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी या अध्यादेशाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात अपील देखील केले. राज्य सरकारला अशा प्रकारचा कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याची कायदेशीर बाब लक्षात घेऊन कोर्टाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतरच्या काळातही ’एम’ असोसिएशनने आपले कार्य पुढे चालू ठेवले. अशा प्रकारचा कायदा झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबणार नाही, या उद्योगाला मानसन्मान मिळणार नाही तसेच प्रामाणिक उद्योजकांचा व्यवसाय वृद्धिंगत होणार नाही, अशी वस्तुस्थिती असल्यामुळे हा कायदा होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका ’एम’ असोसिएशनने सातत्याने लावून धरली.

दरम्यान देशातील इतर राज्यातही या उद्योग व्यवसायाबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. पंजाब राज्यामध्ये तेथील राज्य सरकारच्या कृषी खात्याने अशा निविष्ठांचे उत्पादन- विक्रीस बंदी घातली त्यावर तेथील उत्पादकांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. त्यावर पंजाब हायकोर्टाने केंद्र सरकारच्या कृषी खात्याला यावर उपाययोजना आखण्याची सूचना केली. महाराष्ट्रामध्ये झालेली सुरुवात त्यावर पंजाब हायकोर्टाची सूचना त्याप्रमाणे इतर राज्यातील परिस्थिती पाहून केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने या उत्पादनाला एकदाचे ‘एफसीओ’मध्ये नवीन सहावे परिशिष्ट जोडत ही उत्पादने कायद्याच्या कक्षेत सामावून घेतली.

(लेखक ‘एम’ असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.)