Nashik News : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पानंतर नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिली आहे. या योजनेतून पश्‍चिमी वाहिनी नार-पार-गिरणा या नदीखोऱ्यातून १०.६४ टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित असून, त्याचा लाभ नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातल्या ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला होणार आहे. अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर यास शनिवारी (ता. १०) मंजुरी मिळाली आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी असलेल्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरीसाठी अनेक वर्षांपासून लढा सुरू होता. यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून वांजूळ पाणी संघर्ष समिती जलचिंतन संस्थेमार्फत सन २०१० पासून सुरू होता.

महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला न देता ते महाराष्ट्राच्या हद्दीतच पूर्णपणे उत्तर महाराष्ट्रासाठी वापरावे, यासाठी संस्थेने अनेकदा उपोषणे केली. तसेच, लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्यात सरकारकडे पाठपुरावा केला.

अखेर अनेक संघटना, राजकीय नेत्यांची मागणी व पाठपुराव्यानंतर प्रकल्पाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. याचा लाभ नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांतील ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला होईल.

या प्रकल्पासाठी सुमारे सात हजार १५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पामुळे साधारणतः अडीच लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढण्यास मदत होईल. या योजनेला मंजुरी मिळाल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

...असा आहे प्रकल्प

नार-पार या नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा तालुक्यांतील नद्यांचे वाया जाणारे पाणी गिरणा नदीत टाकण्याची ही योजना आहे. यासाठी साधारणपणे साडेसहा ते सात हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

यातून नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, बागलाण, देवळा, मालेगाव या तालुक्यांना, तर जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर आदी तालुक्यांतील सिंचन क्षेत्र वाढण्यास मदत होईल. धुळे जिल्ह्यातील काही भागालाही याचा लाभ होणार आहे.

तांत्रिक सुधारणांची गरज

मान्यता मिळाली असली, तरी महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणारे पाणी राज्यालाच मिळाले पाहिजे. प्रत्यक्षात नार-पार खोऱ्यात चितळे अहवालाप्रमाणे ५० टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. मात्र केंद्रीय आयोगाने ३२ टीएमसी पाणी उपलब्धता निश्‍चित केली. यातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला जे येते. त्यापैकी १२.५० टीएमसी इतकेच पाणी प्रकल्पात अडविले जाणार आहे.

उर्वरित पाणी गुजरातला वाहून जाईल. त्यासाठी यात तांत्रिक सुधारणांची गरज आहे. प्रकल्पात उपशासाठी सौरऊर्जेचा वापर केला पाहिजे. यासाठी येणारा खर्च प्रकल्पात समाविष्ट करावा. त्यानंतर या प्रकल्पास केंद्र सरकारची मंजुरी घेऊन आर्थिक निधी मिळवावा. त्यासाठी जलचिंतन संस्था पाठपुरावा करणार आहे.

-इंजि. राजेंद्र जाधव, अध्यक्ष-जलचिंतन संस्था