Nashik News : केंद्राच्या निधीतून हजारो कोटींची शेतमाल खरेदी भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) ही संस्था करते. मात्र, शेतमाल खरेदी प्रक्रियेत कुठलीही पारदर्शकता नसल्याचे वारंवार समोर आले आहे. त्यातच आता माहितीच्या अधिकारात शेतकऱ्याने माहिती मागवली असताना ती मिळत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे पारदर्शकता व शेतकरी हिताच्या गप्पा मारणाऱ्या ’नाफेड’च्या कारभाराविषयी विषयी अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत.

पिंपळगाव बसवंत (ता. निफाड) येथील शेतकरी विश्वास माधवराव मोरे यांनी नाफेडचा कांदा खरेदी व साठा घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याच धर्तीवर माहिती घेण्यासाठी ५ मे २०२५ रोजी नाफेड कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारात खरेदी, साठवणूक व निधी वापर संबंधित माहिती मागवली होती.

मात्र ‘नाफेड’कडून माहिती देण्यात आलेली नाही. ‘नाफेड’चे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक ए. के. रथ यांनी मोरे यांना पत्रव्यवहार केला आहे. ‘नाफेड’ ही राष्ट्रीय पातळीवरील सहकारी संस्था आहे. ती माहिती अधिकार कायद्याखालील ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नसल्याचे पत्रात नमूद केले आहे

यामध्ये २०१० मधील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेश व २००८ च्या केंद्रीय माहिती आयोगाचा दाखला दिला आहे. त्यामुळे सत्य परिस्थिती कशी समोर येणार आणि पारदर्शकता नेमकी कशी?असे अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत.

क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये शेतकऱ्यांना दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचे यापूर्वी वारंवार समोर आले आहे. शेतकरीहिताला प्राधान्य देण्यापेक्षाf बाधा पोहोचवली जात असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून कांद्याची खरेदी सातत्याने गोंधळात आहे.यामध्ये अनियमितता असून मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे सातत्याने चर्चेत आले आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांशी अधिकाऱ्यांची मुजोरी

नामपुर (ता. बागलाण) येथील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. दिकपाल गिरासे यांनी ‘नाफेड’व ’एनसीसीएफ’या दोन्ही केंद्रीय संस्थांच्यासंबंधित कांदा खरेदीचा कारभार संशयास्पद असल्याचा आरोप करत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. ते सोमवारी (ता. २३)रोजी माहिती घेण्यासाठी नाशिक येथील द्वारका परिसरातील नाफेड शाखा कार्यालयात गेले होते.

ते होणाऱ्या कांदा खरेदी बाबत माहिती विचारणा करत असतानाच ‘‘तुम्ही कार्यालयात घुसले कसे?’’ यावर वाद घालत पोलिसांना बोलवावे लागेल असा धाक दाखवून अधिकारी अरेरावी करत होते. माहिती देणार नाही दिल्लीत जा असे सांगत होते’’. मात्र ठणकावून भूमिका घेतल्याने अधिकारी दोन तासानंतर नरमले. त्यामुळे एकीकडे माहिती लपवायची आणि दुसरीकडे मुजोरी करायची, असा प्रकार निमित्ताने उघड झाला आहे.