Sthanik Swarajya Sanstha Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मंगळवारी सुनावणी झाली. राज्यात गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून महापालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत रखडलेल्या याचिकेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत आहेत. या निवडणुकांबाबत कोर्टात अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे. ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मंगळवारी (ता.२८) निकाल लागणे अपेक्षित होते. परंतु कोर्टाने पुढील तारीख २५ फेब्रुवारीची दिली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टात आज दुपारनंतर सुनावणी पार पडली. संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या या सुनावणीमुळे अनेकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीकडे राज्यातील प्रत्येक पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसह ज्येष्ठ नेत्यांची नजर लागून राहिली होती. परंतु कोर्टाने तब्बल महिनाभर तारीख लांबणीवर टाकल्याने पुन्हा प्रतिक्षा लागून राहिली आहे.

प्रभाग रचना, लोकसंख्येत १० टक्के वाढ धरून निश्चित केलेली सदस्यसंख्या आणि ओबीसी आरक्षण यावरून तब्बल ५७ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचीकेवर एकत्रित सुनावणी होणार होती. ती होऊ शकली नाही.

दरम्यान, प्रभाग रचना करणे, त्यावर हरकती- सूचनांची प्रक्रिया आणि अंतिम प्रभाग रचना यासाठी किमान ९० दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारी अखेरपर्यंत निवडणुकांसंदर्भात निकाल न लागल्यास एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका थेट सप्टेंबर- ऑक्टोबरमध्येच घ्याव्या लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

निवडणुका घेण्यासाठीही याचीका

महापालिका निवडणुकांसाठी पुण्यातील सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचीकाकर्त्याकडून जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचीकाकर्ते पुणे, पिंपरी, नागपूरसह अन्य महापालिकांमध्ये नागरी समस्यांबाबत आमच्या संस्थेकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या असल्याचे याचिकेमध्ये म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने, प्रशासकीय कर्मचारी लोकांच्या हिताकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे आम्ही निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे, असे याचिकाकर्त्याने सांगितले.