Nashik News : नार-पार प्रकल्पाची टिंगल करणारे आज श्रेयासाठी पुढे पुढे करत आहेत. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास सुजला सुफला होण्याच्या वल्गना करत आहेत. नार-पारचा लढा चालू असताना मंत्री कुठे होते, असा सवाल पालकमंत्री दादा भुसे यांचे नाव न घेता निखिल पवार यांनी केला.

नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी १००० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद व प्रशासकीय मान्यता द्यावी तसेच नार-पार अंबिका-औरंगा तान-मान खोऱ्यातील केंद्रीय जल आयोगाने निर्धारित केलेले ३० टीएमसी पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविण्या यावे या मागणीसाठी वांजुळ पाणी संघर्ष समितीतर्फे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर बुधवारी (ता. १४) धरणे आंदोलन करण्यात आले.

या वेळी विश्वास देवरे, के. एन. अहिरे, ॲड. शिशिर हिरे, डॉ. तुषार शेवाळे, आर. डी. निकम, शरद खैरनार, सुशांत कुलकर्णी, शेखर पगार, प्रा. माधवराव बच्छाव, भरत पाटील, राजेंद्र पाटील, प्रवीण चौधरी, सतीश पगार, प्रसाद गोलाईत, नंदलाल वर्मा, डॉ. राजेंद्र ठाकरे आदी उपस्थित होते.

राज्य सरकारने केंद्राकडे सादर केलेल्या नदीजोड प्रस्तावांमध्ये नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रस्ताव सादर केला होता. प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मान्यता देण्यास नकार दिला. तशी घोषणा केंद्रीय जलशक्तिमंत्री सी. आर. पाटील यांनी लोकसभेत खासदार अमोल कोल्हे व खासदार भास्कर भगरे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केली आहे.

त्यामुळे या प्रकल्पाला केंद्र सरकारची कोणती आर्थिक मदत होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने निवडणुका जिंकण्याच्या हेतूने असला जुमला देऊन आमदारांचे डिपॉजिट वाचविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सरकारचा दिसत असून हे निवडणुकीचे गाजर असल्याचे निखिल पवार यांनी म्हटले. योजना मार्गी लागण्यास होत असलेल्या विलंबास लोकप्रतिनिधी जबाबदार असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.

प्रकल्प पूर्ण होणार का?

जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दोनदा नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पाला मान्यता देण्याबाबत घोषणा केली होती. परंतु महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक परिस्थिती बघता व गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या विविध योजना अनुभव पाहता हा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार पूर्ण करू शकेल का नाही याबाबत साशंकता निर्माण होते, अशी शंका उपस्थित केली. या वेळी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार विशाल सोनवणे यांना देण्यात आल्यानंतर आंदोलनाची सांगता झाली.