River Water Management : महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. येत्या काळात विविध पक्षांचे उमेदवार ठरतील, विकासाचे जाहीरनामेदेखील जाहीर केले जातील. निवडणुकीनंतर नवीन सरकार देखील अस्तित्वात येईल. तथापि, जाहीरनाम्यामध्ये नदी आणि नदीच्या समस्या हे किती ठिकाणी प्राधान्याने घेतल्या जातात? हा अभ्यासाचा विषय आहे. पक्षाचे जाहीरनामे राज्याचा परीपेक्ष नजरेसमोर ठेवून तयार करण्यात येतो; तथापि आपल्या विधानसभा क्षेत्रातील सर्वच गरजा त्यात प्रक्षेपित होऊ शकणार नाहीत.

त्यासाठी लोक प्रतिनिधींनी समस्यांचा नेमका अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना सुचवाव्या लागतील. मतदार संघाच्या अनेक समस्या असतात. यामध्ये वीज, रस्ता, दळण सुविधा इत्यादी आहेत. परंतु पाणी ही एक अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. या ठिकाणी पाणी याची व्याख्या केवळ पिण्यासाठी पाणी देणे इथपर्यंत मर्यादित नसून स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी लोकांना, जनावरांना पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पुरेसे पाणी अशी त्याची व्याख्या करता येऊ शकेल.

जलस्रोत भक्कम आणि सुरक्षित ठेवा

लोकप्रतिनिधींना खूप व्यापक प्रमाणावर अभ्यासपूर्ण आराखडा तयार करणे गरजेचे ठरते. पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी अनेक योजनांतून (पूर्वीच्या जलस्वराज्य एक दोन राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल अभियान इत्यादी) निधी मिळत असे. आता जलजीवन मिशन सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून देखील निधीची तरतूद केली जाते.

पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी निधीची तरतूद आहे, परंतु पिण्याचे पाण्याचे स्रोत शाश्वत असणे गरजेचे आहे. ते नेमके कुठे आहेत? आपल्या गावातले स्रोत किती आहेत त्यांचे शाश्वतता काय आहे? ते वर्षभरातून किती महिने आपल्याला पुरेसे पाणी देऊ शकते? याचाही अभ्यास आणि विवेचन असणे गरजेचे आहे.

अन्यथा आपले पूर्वापार पाणी पुरविणारे तलाव, विहिरी, बारवा इत्यादी भग्नावस्थेत ठेवायचे आणि लांब अंतरावरून पिण्याचे पाणी आणणे हे योग्य ठरते का? वाढत्या लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी अतिरिक्त पाणी नक्कीच आणावे लागेल. तथापि आपले जूने जलस्रोत ज्यामध्ये शिवकालीन टाक्या, तलाव, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कालावधीत उभारण्यात आलेले जलस्रोत, पेशवेकालीन जलस्रोत, मराठवाड्यातील अनेक ठिकाणी निजामकालीन जलस्रोत आहेत, पूर्व, पश्चिम विदर्भातील तलाव, मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, धारशिव, लातूर, बीड जिल्ह्यात भरपूर जलस्रोत आहेत. कारण हेच स्रोत टंचाईच्या काळात उपयुक्त ठरतात, असा अनुभव आहे.

मॉन्सूनवरच पाणी साठा

राष्ट्रीय स्तरावर ज्या वेळेस पाण्याचा विचार करत असतो, त्या वेळेस आपल्याला मिळणारे पाणी हे पर्जन्यावर आधारितच आहे. पुरेसे पर्जन्य झाले तरच आपल्याला पाणी मिळणार आहे, अन्यथा नाही. काही भूभाग असा आहे, की ज्या ठिकाणी अत्यंत कमी प्रमाणामध्ये पर्जन्यवृष्टी होते, किंबहुना या भागाला अवर्षण प्रवण क्षेत्र भाग किंवा दुष्काळग्रस्त भाग असे म्हटले जाते. दक्षिण-पश्चिम मॉन्सून आपल्याकडे नियमितपणे येत असतो.

काही वर्षे नियमित असतो, तर काही वर्ष अत्यंत विपरीत असतो, याचा फटका आपल्याला बसतो. तर या पर्जन्याची मागील किमान चार ते पाच दशकाची माहिती लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याकडे असणे गरजेचे आहे. सर्वसाधारणपणे ७२ सालातील दुष्काळ हा तीव्र स्वरूपाचा सर्वत्र होता. त्यानंतरही अनेक दुष्काळ आले आणि गेले परंतु स्थानिक स्तरावरच्या जनमानसाने एकत्र येऊन त्यावर काम केले आणि पाण्याची तजवीज करू शकले.

सूक्ष्म पाणलोटनिहाय नियोजन

प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये पाण्याचे नियोजन करणे खूप जिकिरीचे ठरते, परंतु ज्या ठिकाणी समस्या आहे त्याच ठिकाणी त्याचे उत्तर देखील आहे असे म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे आपापल्या मतदार संघाचा मागोवा खालील प्रमाणे घेता येऊ शकेल. आपल्या मतदार संघांमध्ये एकूण किती पाणलोट आहेत? किती सूक्ष्म पाणलोट आहेत? प्रशासकीयदृष्ट्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किती पाणलोट आहेत याची सर्व माहिती आपल्याकडे असणे गरजेचे आहे.

कारण पडलेला पाण्याचा प्रत्येक थेंब पाणलोटातून एका निश्चित धारेद्वारे मोठा ओढा, प्रवाहाला मिळतो आणि शेवटी नदीला मिळतो आणि नदी शेवटी समुद्राला मिळते. त्यामुळे पाणलोटनिहाय माहिती असणे अपरिहार्य आहे. पाणलोट क्षेत्राची माहिती सहजपणे कृषी विभाग किंवा भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांच्या आयुक्तालयातून उपलब्ध होऊ शकते. प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कार्यालयामध्ये आपल्या मतदार संघातील पाणलोट क्षेत्राचा नकाशा लावावा म्हणजे डोळ्यासमोर आपल्याला नियमितपणे त्या गोष्टी दिसतील.

पिण्याच्या पाण्याबाबत नियोजन

पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी प्रतिव्यक्ती ग्रामीण भागासाठी ५५ लिटर आणि शहरी भागासाठी १३५ लिटर असे प्रमाण विहित करून केलेले आहे. सद्यःस्थिती पाहता यापेक्षाही कितीतरी अधिक प्रमाणात पाणी लागते आणि हे लागणारे पाणी भूजलाच्या माध्यमातूनच येते. आज तरी ८० टक्के पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत हे भूजलावर अवलंबून आहेत असा सीजीडब्ल्यूबीचा अहवाल सांगतो.

नदीवरील उपसा प्रकल्प, मोठी धरणे, मध्यम प्रकल्प, विहिरी इत्यादीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तथापि प्रत्येक गावाला पाणीपुरवठा करणारा मोठा किंवा मध्यम प्रकल्प असेलच असे नाही. सबब आपल्या मतदार संघाच्या प्रत्येक पाणलोट क्षेत्राची आपल्याकडे माहिती असणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक आमदाराकडे ही माहिती हवी

संपूर्ण मतदार संघाचा नकाशा

लोकसंख्या विषयक माहिती.

मतदार संघातील नदी खोरे नकाशा.

गावनिहाय सूक्ष्म पाणलोट नकाशा.

जलस्रोत माहिती (वरील प्रमाणे)

मागील पन्नास वर्षांतील पर्जन्यमान

तापमान, आर्द्रता, बाष्पीभवन मातीचा पोत.

एकूण क्षेत्र ः

अ) लागवडीखालील क्षेत्र.

ब) सिंचनाखालील क्षेत्र.

पशुधन संख्या.

व्यवसाय, उद्योग इत्यादी.

नद्यांची सद्यःस्थिती.

डॉ. सुमंत पांडे

माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे

९७६४००६६८३