Ethanol Ban Sugar : केंद्र सरकारने उसाच्या उपपदार्थांपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल निर्मितीला बंदी घातली. यानंतर देशभरातील साखर कारखानदारांना मोठा फटका बसणार असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान या निर्णयावर महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी विरोध केला आहे. याचबरोबर भाजपला पाठींबा दिलेल्या मित्रपक्षांनीही याला आता विरोध केल्याचे दिसून येत आहे.

जनसुराज्य पक्षाचे आमदार विनय कोरे यांनी केंद्र सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताला मारक असल्याचे सांगितले आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जी ट्वेंटी परिषदेच्या एका निर्णयावर ही त्यांनी बोट ठेवले आहे.

उसाच्या उपपदार्थांपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलवर बंदी घालणारा केंद्र सरकारचा हा निर्णय दुर्देवी आहे. साखरेचे उत्पादन आणि साखरेचा होणारा वापर यांच्यामुळे निर्माण झालेली तफावत त्यामुळे साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर लोकसभा डोळ्यासमोर ठेवून महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असावा, अशी शक्यता आमदार विनय कोरे यांनी व्यक्त केली.

इथेनॉल बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करणार आहे. जी 20 परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बायो फ्युअल वापर करण्याची ठराव केला. त्याला विसंगती देणारा हा निर्णय आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी तोटा सहन करावा व उद्योगजकांना स्वस्तात साखर मिळावी, अशा प्रकारचा एक विचार पुढे नेणारा आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातल्या ऊस उत्पादकांच्या दृष्टीने नुकसान करणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेर विचार होण्याची गरज असल्याचे आमदार विनायक कोरे यांनी मत व्यक्त केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस दोघेही दिल्लीला यासाठी जाणार होते. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची बाजू त्यांनी सांगणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रातल्या कारखान्याने त्याच्यासाठी केलेली गुंतवणूक त्याच्याबद्दलचे होणारे कारखानदारीवरचे परिणाम हा विषय प्रामुख्याने त्या ठिकाणी मांडणं गरजेचं आहे.

महागाई कंट्रोल ठेवायचे असेल तर ड्युएल प्राइजिंग सिस्टम जी करावी. घरगुती वापराच्या साखरेचा दर वेगळा आणि उत्पादन खरेदी दर वेगळा अशा प्रकारचा आग्रह यांनी या मीटिंगमध्ये करणे आवश्यक असल्याचे आमदार विनय कोरे यांनी सांगितले.