Export Ban Sugar : मागच्या काही महिन्यात साखरेवर निर्यात बंदी करण्यात आल्यापासून साखरेच्या दरात जागतीक बाजारात मोठी घसरण झाली. दरम्यान याचा थेट परिणाम साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. साखरेच्या दरात घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी अडचणी येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान यावर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महसंघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारकडे काही मागण्यांचे निवेदन केले आहे.

त्यांनी दिलेल्या निवेदनात, साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिक्विंटल ४००० रुपये करावा साखरेचा राखीव साठा योजना सुरु करावी, इथेनॉलची दरवाढ करावी, साखरेचा ९० टक्के कोटा विक्रीचे बंधन शिथील करावे यासह आदी मागण्या केल्या आहेत.

केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा, साखर सह सचिव अस्वनी श्रीवास्तव, मुख्य साखर संचालक संगीत सिंगला तसेच साखर विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यासोबत झालेल्या भेटीतील चर्चेत साखर महासंघाच्या शिष्टमंडळाने देशभरातील साखर कारखाने तसेच साखर उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्या विषयवार विस्ताराने मांडल्या.

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा लांबलेला गळीत हंगाम आणि मिळणारा साखर उतारा लक्षात घेता साधारणपणे १८ लाख टन साखर हंगामअखेर शिल्लक राहील तिचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याची गरज वर्तविण्यात आली.

गेल्या पाच वर्षात केंद्र शासनाने साखरेचा किमान विक्री दर ३१ प्रतिकिलो कायम ठेवला आहे. एफआरपी मात्र दरवर्षी वाढविला आहे. एफआरपीची वाढ ऊस दराशी निगडित करून किमान ४० रुपये प्रति किलो साखरेचा दर करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

चर्चेतील सर्व मुद्दे केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी समजून घेतले व त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर काही विचार होऊ शकतो का याबाबत प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले असल्याचे महासंघाने एका प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.