Solapur News : सहकारी दूध संघाला दूध घालणाऱ्या उत्पादकांना गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती. एक जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी अपेक्षित होती.

पण या अनुदानाची फाईल अर्थ विभागाकडे पडून असून, या बाबत अर्थ विभागाचा किंवा मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्याशिवाय शासन आदेश निघू शकणार नाही, अशी माहिती आता समोर आली आहे. त्यामुळे सरकारची ही घोषणा केवळ हवेतच विरल्याचे दिसते.

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात गाईच्या दूध दरात मोठी घसरण झाली आहे. वास्तविक, सरकारकडून प्रतिलिटर ३४ रुपयांचा दर बंधनकारक करण्यात आला आहे. पण खासगी आणि सहकारी संघाकडून सर्रास २६ ते २७ रुपयांचा दर मिळतो आहे, यापूर्वी विविध शेतकरी संघटनांनी सातत्याने आंदोलने करत दूधदराच्या या प्रश्नावर लक्ष वेधून घेतले. अलीकडेच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा विरोधी पक्षाकडून प्रभावीपणे मांडण्यात आला.

त्यानंतर दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी प्रति लिटर पाच रुपयाचे अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा दुग्धविकास मंत्री विखे-पाटील यांनी केली. पण केवळ सहकारी दूध संघांलाच दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान देण्याची अट त्यामध्ये घालण्यात आली. राज्यात सध्या खासगी संघांकडून रोज १ कोटी ६ लाख ५ हजार लिटर तर सहकारी संघाकडून ४३ लाख ६९ हजार लिटर दूध संकलन होते.

विशेष म्हणजे राज्यातील ७० ते ८० टक्के दूध खासगी दूध संघाला दिले जाते, तर उर्वरित २० ते ३० टक्के दूध सहकारी संघाला जाते. या निर्णयाचा फायदा २० टक्के शेतकऱ्यांना होणार असला, तरी ८० टक्के दूध उत्पादक मात्र पुन्हा वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याचे चित्र आहे.

आडातच नाही, तर पोहऱ्यात कुठून
एक जानेवारीपासून दूध संकलनाचे नवीन मस्टर सुरू होते. येत्या आठवड्यात दूध उत्पादकांना पाच रुपयांच्या या अनुदानासह बिल मिळेल, अशी शक्यता आहे. पण मूळात या संबंधीचा आदेशच अद्याप निघालेला नाही, सरकारी पातळीवरही त्याबाबत कोणत्याच हालचाली अद्याप दिसत नाहीत. त्यामुळे आडातच नाही, तर पोहऱ्यात कुठून, असा काहीसा प्रकार या संबंधीच्या निर्णयाबाबत झालेला आहे.

सरकारचा डाव
पशुखाद्याचे वाढते दर, दुधाला मिळणारा दर यामुळे आर्थिक गणित जुळत नसल्याने दूध उत्पादक पुरता हैरान आहे. त्यांच्यासाठी सरकारने घोषणा करत दिलासा दिला खरा, पण आता अंमलबजावणीबाबत मात्र जाणीवपूर्वक चालढकल सुरू आहे, ही चालढकल अशीच करत न्यायची आणि साधारण मार्चमध्ये लीन सीजन सुरू होतो, तेव्हा आपोआप दुधाचे दर काहीसे वाढतात, तेव्हा अनुदान देण्याबाबत भूमिका घ्यायची, असा या चालढकलीमागे सरकारचा डाव असल्याचे दिसते.

ग्यानबाची मेख
सहकारी दूध संघ २९ रुपये दराने दूध खरेदी करणार नाहीत, तोवर राज्य सरकार ५ रुपये अनुदान देणार नाही, अशी या निर्णयात ग्यानबाची मेख आहे. वास्तविक, राज्यातील अनेक सहकारी दूध संघ मोडकळीस आलेले आहेत.

त्यात कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, नगर या जिल्ह्यांतील काही सहकारी दूध संघ वगळता अनेक सहकारी संघांकडे जेमतेम दूध संकलन होते आणि ते स्वतःच खासगी संघांना २६ ते २७ रुपयांनी दूध घालतात, मग ते पुढे शेतकऱ्यांना २९ रुपये दर कसा देऊ शकतात? हा प्रश्न आहे.

सरकारने अधिक अंत न पाहता या बाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, सहकारी दूध संघांबरोबरच खासगी दूध संघांना दूध पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रतिलिटर पाच रुपयाचे अनुदान द्यावेय संघर्ष तरी किती करायचा, पण संघर्षाशिवाय तरी आम्ही काय करू शकतो. आम्ही तो करत राहणारच.

- डॉ. अजित नवले, राज्य सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा

आमच्या दूध संघाचे ३० ते ३५ हजार लिटर दूध आम्ही खासगी संघाला घालतो, आम्हालाच तिथे २६-२७ रुपये दर मिळतो, मग आम्ही शेतकऱ्यांना २९ रुपये दर कसा देणार? त्यासाठी महानंदने आमच्याकडून ३० ते ३१ रुपये दराने दूध खरेदी करावी, मग आम्ही शेतकऱ्यांना २९ रुपयांपर्यंत दर देऊ आणि तसा पत्रव्यवहारही आम्ही केला आहे.

- मनोज गरड, संचालक, सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध संघ, सोलापूर

सध्या माझे ४० लिटर दूध संघाला जाते. अनुदानाची घोषणा सरकारने केली, पण ते कधी मिळणार काय ठाऊक. त्यासाठी काही जाचक अटी घातल्यात. त्यामुळे मिळेपर्यंत काही खरे वाटत नाही.

- लखन भोसले, दूध उत्पादक, कोंडी, ता. उत्तर सोलापूर