दूध दरासाठी ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफसाठी दुधाला २७ रुपये दर सहकारी आणि खाजगी दूध संघाने देणे बंधनकारक राहणार आहे. पण दूध उत्पादकांमध्ये काहीशी नाराजी आहे. कारण ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफसाठी २९ रुपये दर बंधनकारक करण्यात आला होता. त्यात बदल केले आहेत. ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ च्या दरम्यान दुधासाठी ५ रुपये अनुदान योजना राबवली जाणार आहे. पण या योजनेसाठी राज्य सरकारने अटीशर्थी घातलेल्या आहेत. या अटीशर्तींमुळे दूध उत्पादक अनुदानापासून वंचित राहू नयेत, म्हणून इयर टॅगिंग नेमकं कसं केलं जातं, ते शेतकऱ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे, हे खरं आहे. पण पशुधन भारत ॲपचं बारसं आणि इयर टॅगिंगच्या कामाची गती यामुळे दूध अनुदानावर मळभ दाटून आलं आहे.

इयर टॅगिंग म्हणजे काय ?

इयर टॅगिंग म्हणजे काय तर जनावरांच्या कानाला एक पिवळा बॅच लावला जातो. त्यावरून जनावरांची नोंद ठेवली जाते. उदा. जनावरांची ओळख, जनावरांचं वय, गाभण काळ, आणि वेत याची ही माहिती इयर टॅगमधून मिळते. धुळे येथील प्रभारी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त मिलिंद भणगे म्हणाले, ॲनिमल आयडेंटीफिकेशनमध्ये गाई-म्हशीच्या कानावर एक बॅच लावला जातो. हा बॅच पशुवैदक अधिकारी लावतात. या बॅचवर १२ आकड्यांचा क्रमांक असतो. त्यातून जनावरांची सर्व प्रकारची माहिती मिळते. आता दूध अनुदानासाठी भारत पशुधन पोर्टलवर जनावरांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दुधातील भेसळ रोखता येईल. दूध उत्पादन आणि दूध विक्री यामध्ये मोठी तफावत आहे. उत्पादन कमी असूनही विक्री जास्त आहे. त्यामुळे दुधात भेसळ होत असल्याचं दिसतं. दूध भेसळीला इयर टॅगिंगमुळे चाप बसेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी इयर टॅगिंग करून घ्यावं, असं भणगे म्हणाले. 

राज्य सरकारच्या निर्णयात जवळच्या पशुधन विकास अधिकारी आणि पशुधन पर्यवेक्षकांकडून इयर टॅगिंग करून घेणे अपेक्षित आहे. तसेच त्याची नोंद भारत पशुधन पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने करणे गरजेचे आहे. लक्षात घ्या, इयर टॅगिंगसाठी कसलाही खर्च येत नाही. पैशांची कुणी मागणी केली तर त्याची तक्रार करा. इयर टॅगिंगच्या ऑनलाईन नोंदणीसाठी राज्य सरकारने ग्रामपंचायतीतील डाटा ऑपरेटर्सना अनुदान देऊन त्याच्याकडे ऑनलाईन नोंदणीची कार्यवाही द्यावी, अशी मागणीही शेतकरी करू लागले आहेत. कारण सरकारने अनुदानासाठी अटी शर्ती घातलेल्या आहेत. तरीही सरकारी अटी शर्तीचं पालन शेतकरी करतीलच पण त्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया सुरळीत आणि ताबडतोब होणं गरजेचं आहे. कारण योजनेचा कालावधी २ महिन्यांचा आहे. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आधीच सरकारने फॅट आणि एसएनएफ गुणवत्ता निकषात वाढ करून ठेवली आहे. त्यात दूध दर २७ रुपये ठरवला आहे. त्यात आता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.  

किसान सभेनं दूध उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी इयर टॅगिंगसाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांना इयर टॅगिंगमध्ये अडचण येत असेल तर गावोगावी किसान सभेचे कार्यकर्ते शेतकरी आणि पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्यात समन्वय साधण्याचं काम करत आहेत. या प्रक्रियेत काही अडचण येत असेल शेतकऱ्यांनी किसान सभेकडे यावं असं आवाहन किसान सभेचे नेते आणि दूध राज्य संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष डॉ. अजित नवले म्हणाले.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी इयर टॅगिंगसाठी पुढाकार घेणं घेणं गरजेचं आहे. पण स्थानिक पातळीवर इयर टॅग कमी पडत आहेत, असं शेतकरी सांगतात. केंद्र सरकारकडून २०१८-१९ पासून जनावरांच्या इयर टॅगिंगचं काम सुरू आहे. पण त्यातही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावं. नवजात वासऱ्याच्या इयर टॅगिंगवर पशुसंवर्धन विभागाचा भर आहे. पण दूध दर अनुदानाचा निर्णय झाल्यानंतर दुधाळ जनावरांच्या इयर टॅगिंगला प्राधान्य देत आहोत, अशी माहिती अहमदनगरचे पशुसंवर्धन उपायुक्त सुनील थुंबारे यांनी अ ॅग्रोवनला दिली.

थोडक्यात इयर टॅगिंगमधून शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी इयर टॅगिंग करून घ्यावं. परंतु इयर टॅगिंगमध्ये एक अडचण येऊ शकते ते भारत पशुधन ॲपची. या ॲपवर पशुधनाची नोंदणी करायची आहे. नोंदणीनंतर शेतकऱ्यांना ओटीपी येणार आहे. पूर्वीच्या आयएनएपीएच वेबसाईट ऐवजी भारत पशुधन या अलीकडेच तयार केलेल्या ॲपचं सेटअप अजून पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ओटीपीच्या अप्रूव्हलसाठी ताटाकळत बसण्याची वेळ तर येणार नाही? याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावू लागली आहे.