Rural Story : राज्यातील २४ हजार ग्रामपंचायतींमधील सरपंचांचे प्रतिनिधित्व करणारी महाराष्ट्र सरपंच परिषद (Maharashtra Sarpanch Parishad) (मुंबई, महाराष्ट्र) ही देशातील सरपंचांची सर्वात मोठी संघटना आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे (Anna Hazare), आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार (Popat Pawar) यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारी ही परिषद सरपंचांच्या विविध प्रश्नांसाठी सरकारशी सकारात्मक संघर्ष करत आहे. परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष दत्ता काकडे यांच्याशी केलेली ही बातचित.

राज्यातील सरपंचांना परिषद का स्थापन करावी लागली?

भारत हा खेड्यांत वसलेला देश आहे, असे महात्मा गांधी यांनी सांगितले होते. खेड्यांचा विकास म्हणजे देशांचा विकास ही संकल्पनाही राज्यकर्त्यांनी स्वीकारली. मात्र, त्यासाठी धोरण आणि वातावरण निर्मिती कधीच झाली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही संकल्पना स्वीकारण्यात आली.

त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशी ग्रामविकासाची साखळी आस्तित्वात आली. परंतु, त्यात सर्वात कमी महत्व ग्रामपंचायतीला दिले गेले. ग्रामपंचायतींना सरकार दरबारी दुय्यम, हीन वागणूक मिळते.

गावगाडा सांभाळणाऱ्या आणि गावकऱ्यांचा खरा पालक असलेल्या सरपंचांना या यंत्रणा किंमत देत नाहीत. आदर्श गाव संकल्पनेवर अण्णा हजारे, पोपटराव पवार वर्षानुवर्षे गांभिर्याने काम करीत असताना आणि माझ्यासारखे तरूण सरपंच त्यांच्याशी जोडले जात असताना सरपंचांबरोबर राज्यकर्त्यांकडून होणारा दुजाभाव जाणवत होता.

सरकार दरबारी जाण्यासाठी, संघर्षासाठी, प्रतिष्ठेसाठी आपण एका व्यासपीठावर आले पाहिजे, अशी तीव्र जाणीव आम्हाला होत होती. त्यामुळेच २०१९ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीत परिषदेची कायदेशीर स्थापना झाली.

पोपटराव पवार यांनी मार्गदर्शकाची भूमिका स्वीकारली. त्यांनीच मला परिषदेचे अध्यक्ष होण्यास सांगितले. तर सरचिटणीस पदाची जबाबदारी ॲड. विकास जाधव यांना दिली.

शिवाजी मोरे, आनंद जाधव, किसान जाधव, अश्विनी थोरात, राणी पाटील, राजू पोतनीस, पांडरुंग नागरगोजे, सुप्रिया जेधे, सुधीर पठाडे, नारायण वनवे, अनिल गीते यांच्या साथीने परिषद दमदारपणे काम करु लागली.

राज्यात संरपंचांच्या दोन संघटना आहेत. त्याबद्दल काय सांगाल?

सरपंचांची खरी, एकमेव, कायदेशीर संघटना आमचीच आहे. सरकार दरबारी आम्ही नोंदणी केली आहे.

याशिवाय केंद्र, राज्य सरकारकडे समन्वय, प्राप्तिकर खात्याकडे नोंदणी, नीती आयोग असेल किंवा केंद्रीय ग्रामविकास, पंचायत राज्य यंत्रणेकडे आमचीच परिषद संपर्कात असते. इतर बनावट संघटनांपासून राज्यातील सरपंच दूर आहेत. काही जण फसतात. मात्र, चूक लक्षात येताच आमच्या परिषदेत सामील होतात.

सरपंच परिषदेची उद्दिष्टे कोणती?

परिषदेत सर्व पक्षांची राजकीय मंडळी असली तरी आमचे कामकाज राजकारणविरहीत असते. प्रत्येक सरपंच हा कोणत्या तरी पक्षाचा असतो. परंतु, त्याचे ध्येय गावाचा विकास हेच असल्यामुळे राजकीय जोडे बाजूला ठेवून परिषदेत सारे जण तडफेने काम करतात. परिषद स्थापन होताच आम्ही जिल्हानिहाय सरपंचांच्या भेटी घेतल्या.

तेव्हा राज्यात युतीचे सरकार होते. सरकारच्या मदतीने सरपंचांसह ४८ हजार प्रतिनिधींचे पहिले अधिवेशन शिर्डीत पार पडले. मानधनाचा प्रश्न आम्ही याच परिषदेत मार्गी लावला. सरपंचाला प्रतिष्ठा मिळवून देणे व ग्रामपंचायतींना मिळणारी सवतीच्या पोरासारखी वागणूक बंद करण्यास भाग पाडणे, हीच आमची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

राज्यात पदवीधरांचे, शिक्षकांचे आमदार आहेत; मात्र गावखेड्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संरपंचांचा आमदार नाही. विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त सरपंच-आमदार असावा, मुंबईत सुसज्ज सरपंच भवन व्हावे, संरपंचाना चांगले मानधन द्यावे या मागण्यांसाठी आम्ही आग्रही आहोत.

राज्यात कोतवालाला ५ हजार तर ग्रामपंचायतीच्या शिपायाला ७ हजार रुपये मिळतात आणि सरपंचांना ३०० रुपये मानधन देऊन अपमान केला जात होता. आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ही समस्या मांडल्यानंतर मानधन ५ हजारापर्यंत करण्यात आले. मात्र, तेही तोकडे असून वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे आमची थट्टा थांबलेली नाही.

राज्यातील कोणत्याही गावात तुम्ही गेलात तर तेथे सरपंच हाच खरा गावाचा कारभारी, गावकऱ्यांचा आधारस्तंभ असल्याचे तुम्हाला दिसेल. रस्त्यात खड्डा पडला, वीज गेली, अपघात झाला, बाळांतिणीला अडचण आली, कोणी मृत्युमुखी पडले, लग्न निघाले, शाळा प्रवेश, दुष्काळ पडला, अतिवृष्टी असे काहीही झाले तरी गावकरी आधी सरपंचाकडंच जातात.

त्याच्याकडून कामे करुन घेतात. त्याला जाब विचारतात. त्याने विकास कामे केली नाहीत, निधी आणला नाही तर त्याला निवडणुकीत पाडतातदेखील. सरपंच हा सर्व बाजुने कोंडीत पकडला जातो. लोक पंचायत समित्या सदस्याला, झेडपी मेंबरला, आमदार-खासदाराला जाब विचारत नाही;

पण गावची गटार तुंबली, विजेच्या खांबावरचा दिवा लागत नसला तरी ‘काय सरपंच, तुमचं लक्ष हाय का नाय?’ असा कडक शब्दात जाब विचारतात. तो त्यांचा हक्कही आहे. पण, आम्ही इतके महत्वाचे असूनही आम्हाला सरकारी कार्यालयात लाचार होत फिरावे लागते.

आमचे कोणी गांभिर्याने ऐकत नाही. आमदार, खासदार, झेडपी मेंबर आला तर धावपळ होते. सरपंच आला की सरकारी खुर्चीतला बाबू आमच्याकडे ढुंकूनही बघत नाही. सरपंच परिषदेला हे चित्र बदलायचं आहे. ते बदलतदेखील आहे.

सरपंचांना प्रतिष्ठा का मिळत नाही?

कोणाचेही सरकार असो; पण सरपंच किंवा ग्रामपंचायतींकडे प्रतिष्ठेने पाहिले गेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कदाचित, आमचे उपद्रवमूल्य कमी असल्याचा निष्कर्ष राज्यव्यवस्थेने काढलेला असावा. दुर्देवाने कोणत्याही सरकारी समित्या, संस्था, महामंडळे, जिल्हा बॅंक, दूध संघ, खरेदी संघ, जिल्हा नियोजन मंडळे यावर सरपंचांचे प्रतिनिधी नाहीत.

ही सारी पदे आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या नातेवाईकांनी किंवा त्यांच्या आसपास घुटमळणाऱ्या लोकांनी बळकावलेली आहेत. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांनी ते केलेच; पण भाजपही त्याला अपवाद नाही. थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याच्या मागणीसाठी सरपंच आबासाहेब सोनवणे व मी सातारा, शेवगाव, नगरमध्ये मोर्चे काढले. साताऱ्यात कंदील मोर्चा नेला होता.

कोराना काळात लोक जीव वाचवण्यासाठी धडपडत असताना गावागावांची वीज, पाणी पुरवठा कापण्याचे काम चालू होते. ते थांबविण्यासाठी आम्ही मोर्चे काढले. तेव्हा कुठे यंत्रणा हलली. खेड्याच्या प्रश्नांवर कोणतेही सरकार सकारात्मक नसते. यांच्या महानगरांसाठी कोट्यवधीची उधळपट्टी होते.

रस्त्यांवर सिमेंट कॉंक्रिटचे थरच्या थर ओतात, उड्डाणपुले बांधतात, या पुलांवर रंगीत रोषणाई करतात, धरणं बांधतात, कोट्यवधी रुपयांचे बगिचे, सभागृह बांधतात, रस्ते फोडतात आणि पुन्हा जोडतात. हे सारे जनतेच्या करांच्या पैशातून होत असते.

माझा शहरीकरणाला अजिबात विरोध नाही. पण, आमची खेडी भकास ठेवून, आमचे शोषण करून तुम्ही महानगरे सजवणार असाल तर गरीब विरुध्द श्रीमंत, खेडी विरुध्द शहरे असा संघर्ष होईल. शहाराचे पोषण करण्यासाठी खेड्यांचे शोषण करू नका. तुमच्या शहरांसाठी दगड, मरुम, पाणी, लाकूड, अन्नधान्य हे सारे आम्ही गावे पुरवत आहोत.

आमचा शेतकरी राबराबतो तेव्हा तुमच्या किचनमधल्या कुकरची शिट्टी वाजते. पण, त्याचवेळी तहानलेले गावकरी, मातीचे रस्ते, वीज नाही, दवाखाना नाही, तुटलेल्या शाळा, उघडी गटारे, ग्रामपंचायतीचा संगणक बंद पडलेला, ग्रामसेवक हजर नाही, असे भयावह दृश्य खेडेगावांमध्ये अजून किती दिवस दिसणार, याचाही विचार झाला पाहिजे.

तुम्हाला नेमके काय हवे आहे?

आम्ही वेगळे काहीही मागत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आत्मा ग्रामपंचायत आहे ना; मग सर्व पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्ये सरपंचांसाठी कक्ष द्या, मुंबईत आम्हाला सरपंच भवन द्या, वित्त आयोगाचा पैसा थेट गावासाठी येतो ना;

मग त्यात मंत्रालयातील लुडबुड थांबवा, आमदार, खासदार किंवा जिल्हा पक्षप्रमुखाच्या चिठ्ठ्या आणल्यावरच गावाला निधी वाटप करण्याची अन्यायकारक पध्दत बंद करा, आयएएस अधिकाऱ्याइतकाच पगार मंत्र्याला देता ना;

मग आमच्या ग्रामसचिवाइतके मानधन सरपंचालाही द्या, सरपंच किंवा गावाला विकास कामाचे प्राधान्य ठरवून द्या, गावात पूर्णवेळ तलाठी, ग्रामसेवक, वायरमन, कृषी सहायक नेमा, यासाठी आम्ही भांडत आहोत. आमच्या व्यथा फक्त माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चांगल्या कळल्या आहेत.

श्री. फडणवीस यांनी सरपंचांसाठी घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. त्यांच्या पुढाकारने अनेक समस्या सुटत आहेत. मात्र, ते पुरेसे नाही. त्यामुळे सरपंच परिषदेच्या माध्यमातून आमच्या संघर्ष चालूच राहील.

संपर्क ः दत्ता काकडे ९४२३१६८०५५