Nagpur News : पणन मंडळाकडून बाजार समित्यांच्या कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तालुक्‍याऐवजी बाजार आवार हेच बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित केले जाईल, असे सांगितले जाते. त्यामुळेच या सुधारणा खागसीकरणाला प्रोत्साहन देत शेतकरी हिताची बाजार समिती व्यवस्था मोडीत काढण्याचे षड्‍यंत्र असल्याचा आरोप आणि चर्चा होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री (गृह) यांना ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी निवेदन दिले होते. या निवेदनाच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांनी बाजार समिती व्यवस्थेत अनेक बदलाची शिफारस आणि मागणी केली. त्याची दखल घेत या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी व्यापाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले. मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहावर २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी ही बैठक पार पडली.
बाजार समितीच्या आवाराबाहेर होणाऱ्या व्यापारावर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी रेटली. व्यापाऱ्यांचा हा रेटा पाहता तत्कालीन उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार बाजार समिती व्यवस्थेत सुधारणांच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचे गठण करण्यात आले. ही समिती राज्यातील ३०५ बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामकाज आणि व्यापाऱ्यांच्या अडचणीची माहिती घेत त्यात सुधारणांची शिफारस करणार असल्याचे सांगितले जाते.
बाजार आवारच कार्यक्षेत्र
सध्या बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र हे संपूर्ण तालुका असे निर्धारित करण्यात आले आहे. मात्र नव्या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये याला बाजार आवारापुरतेच मर्यादित केले जाणार आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या बाहेर होणाऱ्या व्यवहारांवर बाजार समित्यांचे कोणतेच नियंत्रण राहणार नाही. याचा परिणाम बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर देखील होणार असून शेतकऱ्यांचीदेखील लूट आणि फसवणूक होईल, अशी भीती व्यक्‍त केली जात आहे.
काही तज्ज्ञांच्या मते शासनाला खासगी बाजार समित्यांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे. त्यासाठी तकलादू कायदे करण्यात आले आहेत. यातून शेतकऱ्यांऐवजी फक्‍त व्यापारी हितच जपले जाते, असाही आरोप आहे. खासगी बाजार व्यवस्थेतील व्यापाऱ्यांनी पैसे बुडविले तर ते वसुलीसाठी कोणताच कायदा नाही. सहकारी बाजार समित्यांमध्ये मात्र परवाना रद्द व इतर कायदेशीर पर्याय अवलंबिले जातात. त्यातून शेतकऱी हिताचे संरक्षण होते, असेही सांगण्यात आले.
अशा आहेत शिफारसी
बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेरील व्यापारावर शुल्क न आकारणे
परराज्यांतून आयात केलेल्या शेतीमालाचे बाजार समित्यांकडून होणारे नियमन रद्द करावे
व्यापाऱ्यांनी शेतीमाल साठवणुकीसाठी वापरलेल्या तितक्‍याच जागेचे चौरस फुटांप्रमाणे भाडे आकारणी
खेडा खरेदीत वजनकाट्यात छेडछाड करून शेतकऱ्यांची लूट झाल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. त्याबरोबरच चुकारे न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना पोलीस तक्रारीशिवाय पर्याय उरत नाही. अशा प्रकारणात हस्तक्षेप करणारी व्यवस्थाच शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे प्रकार वाढणार आहेत. परिणामी सध्याची बाजार व्यवस्था टिकली पाहिजे.- ॲड. सुधीर कोठारी, सभापती, बाजार समिती हिंगणघाट, वर्धा
(कै.) वसंतदादा पाटील यांनीच बाजार व्यवस्था उभारण्यासाठी पुढाकार घेत बाजार समित्यांचा संघ स्थापन केला. ही व्यवस्था टिकली तरच शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, असे त्यांना वाटत होते. मात्र सध्या सरकारला खासगी व्यवस्था उभारत मूठभर लोकांचे हित जपायचे आहे. असे झाल्यास या विरोधात तीव्र आंदोलन पुकारले जाईल.- प्रवीणकुमार ऊर्फ बाळासाहेब नाहटा, सभापती, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघ, पुणे
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.