Pune News : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या विविध पिकांवरील निर्यातबंदीने संतप्त शेतकऱ्यांनी ‘मार्केट बंदी’चे हत्यार उपसण्याचे ठरविले आहे. या आंदोलनाची रणनीती ठरविण्यासाठीची पहिली बैठक नाशिक येथे शनिवारी (ता. ३०) होत असल्याची माहिती शेतकरी संघर्ष समितीने (महाराष्ट्र राज्य) दिली आहे.

केंद्र सरकारने दरवाढ नियंत्रित राहण्याच्या नावाखाली कांदा, सोयाबीन, तूर आदी पिके आणि शेती उत्पादनांवर निर्यातबंदी लागू केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून, याप्रश्‍नी शेतकऱ्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत. निर्यातबंदी उठविण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी वारंवार सरकारला अर्ज-विनंत्या केल्या, आंदोलने केली.

मात्र कोणतीही दखल घेतली जात नसल्यामुळे पुणतांबा-कानगाव प्रमाणे शेतकरी संपासारखे आंदोलनाच्या तयारीत शेतकरी आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून आपला शेतीमाल मार्केटलाच न पाठविण्याचा निर्णय शेतकरी घेतील, असा इशारा समितीतर्फे देण्यात आला आहे.

नाशिक येथील कै. रावसाहेब थोरात सभागृह, गंगापूर रोड येथे शनिवारी (ता. ३०) दुपारी ३ वाजता यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशानिश्‍चित करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे सदस्य संघर्ष समितीत नाना बच्छाव, दीपक पगार, कैलास खांडबहाले, भानुदास शिंदे यांनी दिली.

‘शेतकऱ्यांच्या नुकसानीस धोरणे जबाबदार’

आंदोलनाच्या भूमिकेबाबत बोलताना श्री. बच्छाव व श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘१० वर्षांमध्ये शेतीमालाच्या बाजारभावामध्ये भरीव वाढ झाली नाही. परंतु शेतीसाठी लागणाऱ्या खते, निविष्ठा, बियाणे, डिझेल, पेट्रोल इतर सर्व घटकांमध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे.

केंद्र सरकार वारंवार निर्यातबंदी करत आहे, त्यामुळे शेती व्यवसाय उद्‌ध्वस्त झाला आहे. या परिस्थितीला केवळ शासनाची धोरणेच जबाबदार आहे. शासन आमचा विचार करत नाही, यामुळेच ‘निर्यात बंदी’ विरोधात ‘मार्केट बंदी’ अशा आंदोलनाचा विचार करत आहोत.’’

चर्चेत या मागण्यांचाही विचार

जीवनावश्‍यक कायदा बदल.

निर्यातबंदी धोरण.

शेतकरी विरोधी कायदे.

शेतकरी कर्जमाफी.

शेती निविष्ठा-यंत्रांवरील कर.