Palghar News : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वन हक्क मान्यता अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे. वन हक्क कायदा २००६ मध्ये मंजूर झाला. त्याची अंमलबजावणी २००८ पासून चालू आहे. मात्र १८ वर्षे होऊनही त्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. वन हक्क मान्यतेचे हजारो दावे, अनेक अपीलसुद्धा प्रलंबित आहेत.

अनेक वेळा आंदोलन करूनही जिल्हा प्रशासन जागे होत नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करून हक्क मान्य करा; अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो यांनी गुरुवारी (ता. १९) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चावेळी दिला.

वन हक्क दाव्याच्या मान्यतेसाठी आज कष्टकरी संघटनेने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन केले होते. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर येऊन मोर्चा धडकला.

या वेळी जोरदार घोषणाबाजी करत, ‘वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा अन्यथा खुर्च्या खाली करा’, ‘आमचा हक्क आम्हाला मिळालाच पाहिजे’ आदी घोषणा देत मोर्चातील महिला आक्रमक झाल्या होत्या.

वन हक्क मान्यतेला १८ वर्षे होऊन गेली, तरी कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही. हजारो दावे प्रलंबित आहेत. २०११ पासून केलेले अपीलसुद्धा प्रलंबित आहेत. याबाबतीत दाखल केलेल्या अनेक तक्रारींचे निवारण झालेले नाही.

अनेक वेळा लेखी आश्वासने देण्यात आली; परंतु ती आजसुद्धा फक्त कागदावरच राहिली. त्यामुळे नाईलाजाने आज आम्हाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ आंदोलन करावे लागले. या मोर्चाची दखल घेतली नाही, तर यापुढे कष्टकरी संघटना उग्र आंदोलन करेल, असा इशारा कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो यांनी दिला.

बैठक घेण्याची मागणी

प्रशासन आदिवासींच्या हिताच्या बाजूने आहे, हे सिद्ध करण्यास आपल्यासमोर मोठे आव्हान आहे. याकरिता एक पहिले पाऊल म्हणून या विषयावर आमच्या शिष्टमंडळाबरोबर बैठक लवकरात लवकर आयोजित करावी, अशी विनंतीही जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली.