Nagpur News : राज्य सरकारने आदेश दिल्याप्रमाणे दुधाला किमान ३४ रुपये दर दिला पाहिजे, जे या आदेशाचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच दूध दराच्या अनुदानासंदर्भात अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी (ता. १८) विधानसभेत दिले.

ज्येष्ठ सदस्य हरिभाऊ बागडे यांनी दूध दरासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान विखे पाटील यांनी उत्तर दिले. दरम्यान, दूध दराच्या प्रश्नावरून काँग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी विखे पाटील यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.

भाजपच्या राम कदम यांनी वरळी दूध डेअरीच्या जागेचा तसेच दूध भेसळीचा मुद्दा उपस्थित केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध भुकटी आणि बटरच्या दरात घसरण झाल्याने त्याचा परिणाम दूध दरावर झाला आहे. राज्यात ८५ सहकारी तत्त्वावरील आणि १५ खासगी दूध संघांचे १ कोटी १५ लाख लिटर दूध संकलन होते.

मध्यंतरी आलेल्या लम्पी स्कीन आजारामुळे जनावरे मोठ्या प्रमाणावर मृत झाल्याने त्याचा दूध संकलनावर मोठा परिणाम झाला. दूध उत्पादकांचा चारा, वैरण, पशुखाद्य, ढप, औषधे, कृत्रिम रेतन आदी उत्पादन खर्च मिळालेल्या दूध दरापेक्षा जास्त आहे. परिणामी राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा होत आहे. त्यामुळे उत्पादकांना अनुदान दिले पाहिजे, अशी मागणी बागडे यांनी केली.

यावर विखे पाटील यांनी, लवकरच अनुदान जाहीर करू, असे आश्वासन दिले. मात्र, बाळासाहेब थोरात यांनी त्यास आक्षेप घेत, मंत्रिमहोदय गोलमाल उत्तरे देत आहेत. आजच्या आज ते अनुदान जाहीर करतील असे वाटत होते. या व्यवसायावर ७५ लाख कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे आजच्या आज निर्णय जाहीर करा, अशी मागणी केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जयंत पाटील म्हणाले, की कर्नाटक आणि गुजरातमधील दुधाने मुंबईतील बाजार काबीज केला आहे. कर्नाटक सरकारने अनुदान जाहीर केले आहे. अमूलसारखा मोठा ब्रँड आहे. त्यामुळे कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या दुधाला प्रतिलिटर राज्य सरकार किती कालावधीत अनुदान जाहीर करेल आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली असे सांगितले जात आहे.

मात्र, आमदारांना एकेका मतदारसंघात हजार दोन हजार कोटी रुपये दिले जात आहेत. मग गरीब शेतकऱ्यांना पैसे का देत नाही. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत २५ आणि २६ रुपये दर दिला जातो. तर सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये ३३ ते ३४ रुपये दर चालू आहे. त्यामुळे दरात तफावत दिसते. ती दूर केली पाहिजे.

राज्य सरकारने पशुखाद्य जास्त दराने विकू नये, अशी विनंती केली आहे. ही विनंती कसली करत आहेत हे कळत नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावर वैरण उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी ०.४० हेक्टर क्षेत्र मर्यादेकरिता १५०० प्रतिलाभार्थी अनुदानमर्यादा आहे.

एक हेक्टर क्षेत्राकरिता चार हजार रुपये प्रति लाभार्थ्यांशी वाढवण्यात आली आहे. ही मखलाशी आहे, असेही ते म्हणाले. राहुल कुल म्हणाले, की राज्य सरकार अनुदान देतो असे सांगत आहे, हे अनुदान किती दिले जाणार आहे हे एकदा स्पष्ट करावे अशी मागणी केली. शिवाय जे अनुदान दिले जाईल, ते अनुदान थेट दूध उत्पादकाच्या खात्यावर वर्ग केले जाईल का, त्याच्या संदर्भामध्ये स्पष्टता आवश्यक आहे, अशी मागणी केली.

तसेच अमूलप्रमाणे महानंदच्या कारभाराची पुनर्रचना करणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. राजेश टोपे म्हणाले, की राज्यात दुष्काळामुळे जनावरांना चारा आणि पाणी नाही. त्यामुळे राज्यातील दूधाचे संकलन कमी होत आहे. तसेच भाव स्थिर ठेवण्यासंदर्भात राज्य सरकार कायदा करेल का, असा प्रश्न विचारला.

आपल्या राज्याची शिखर संस्था म्हणून आपण महानंदाचा विकास महानंदाची निर्मिती केली. मात्र, गेल्या अनेक वर्षाच्या कार्यपद्धतीमध्ये आज महानंदाचे स्वतःचे सभासद महानंदाला दूध घालत नाहीत, अशी माहिती पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

आज महानंद टिकला असता तर अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळाली असती. प्रत्येक संस्थेने आपले स्वतःचे ब्रँडिंग करायला सुरुवात केली. त्या तुलनेत महानंद ते करत नाही. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.