Mumbai News: कृषी विभागाच्या मोठ्या शहरांमधील जागा वापरात येण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर शॉपिंग मॉल बांधण्यात येणार असून, यात केवळ शेतीमाल खरेदी विक्रीचे व्यवहार होणार आहेत. या मॉलमधील निम्मा हिस्सा खासगी विकासकांना देण्यात येणार आहे.

राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये कृषी विभागाच्या ३५ हजारांहून अधिक एकरांच्या जागा आहेत. त्या वापरात आणण्यासाठी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी त्या सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर विकसित करण्याचा विचार सुरू केला आहे.

शेतीमालाला योग्य भाव, ग्राहकांना दर्जेदार शेतीमाल आणि कृषी विभागाच्या जागांचा योग्य वापर यासाठी कृषी विभाग हा प्रयोग करणार आहे. यासाठी प्रथम काही शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हे मॉल उभे केले जाणार आहे. या मॉलमध्ये शेतीमाल विक्रीशिवाय अन्य कोणत्याही वस्तूंची विक्री होणार नाही, अशी माहितीही कोकाटे यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना दिली.

राज्यभरात कृषी विभागाकडील जागा एकतर रिकामी आहे किंवा त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. या जागा आणखी काही काळ रिकाम्या राहिल्या तर त्यावर अतिक्रमण होण्याचा धोका असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. याआधी या जमिनी शहरांबाहेर होत्या. मात्र शहरांची वाढ होईल तसे त्या मध्यवर्ती ठिकाणी आल्या आहेत. त्यामुळे त्या विकसित केल्यास फायदा होऊ शकतो, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

पुणे, सोलापूर, नाशिक, नागपूरसारख्या शहरांमध्ये अशा जमिनी असून त्या वर्षानुवर्षे वापरात नाहीत. ‘पीपीपी’ म्हणजे सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर गुंतवणूकदार आणि खासगी भागीदारांसोबत भागीदारीत विशेष शॉपिंग मॉल बांधण्यासाठी या भूखंडांचा वापर केला जाणार आहे.

या योजनेनुसार, मॉलचा ५० टक्के भाग खासगी कंपन्यांना त्यांच्या व्यावसायिक वापरासाठी दिला जाईल. जिथे त्यांच्या पसंतीची दुकाने आणि शोरूम उभारता येतील. हा भाग गुंतवणूकदार किंवा खासगी कंपन्यांना ३०-४० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिला जाऊ शकतो. उर्वरित ५० टक्के जागा शेतकरी उत्पादक कंपन्या, बचत गट आणि शेतकऱ्यांनाही देण्यात येणार आहे. अन्य कोणालाही त्यात जागा दिली जाणार नाही. कृषी विभाग लवकरच प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प हाती घेणार असून प्रत्येक महसुली विभागात असा एक शॉपिंग मॉल बांधला जाईल. त्यानंतर हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास मोठ्या शहरांमध्ये मॉल बांधण्यात येणार आहेत.