Land Records: राज्य सरकारने 'जिवंत सातबारा मोहिम' राबवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. सातबाऱ्यावर मृत खातेदारांची नोंद असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतजमिनीच्या व्यवहार, कर्ज प्रकरणं आणि कायदेशीर बाबीच्या प्रक्रियांसाठी अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होते. त्यामुळे राज्य सरकारने १ एप्रिलपासून राज्यभरात ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यात १ मार्चपासून ही मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेत गावांमधील मृत खातेदारांच्या वारसांची अधिकृत नोंदणी केली जाते. बुलढाणा जिल्ह्यातील या मोहिमेच्या धर्तीवर राज्यभरात मोहीम राबवली जाणार आहे. यामुळे वारसांचे नाव सातबाऱ्यावर नोंद झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे.

या प्रक्रियेत सातबारा सुधारणा निशुल्क आहे. सातबाऱ्यावरील सुधारणा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या नियमानुसार मंडळाधिकारी सुधारित सातबारा तयार करणार आहेत. त्यामुळे वारसांना त्यांच्या जमिनीवर हक्क मिळणार आहेत.

प्रक्रिया कशी?

१ ते ५ एप्रिलच्या दरम्यान तलाठी म्हणजेच ग्राम महसूल अधिकारी गावोगावी चावडी वाचन करणार आहेत. त्यातून न्यायालयीन प्रकरणे वगळता मयत खातेदारांची यादी तलाठी तयार करतील.

६ ते २० एप्रिल या कालावधीत वारसांनी आवशक्य कागदपत्र तलाठ्यांकडे सादर करावीत. यामध्ये मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, ग्रामसवेक वा सरपंचाचा दाखला आणि रहिवासी पुराव्याचा समावेश आहे.

२१ ते १० मे दरम्यान तलाठी ई-फेरफार प्रणालीद्वारे वारसांची नोंद अद्ययावत करणे.