Crop Insurance Fraud Agrowon
ॲग्रो विशेष

Crop Insurance Fraud: महाराष्ट्र सरकारचा कठोर निर्णय: पिक विमा योजनेत फसवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकणार

Black listed Farmers: महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजनेत फसवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करून योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकले जाणार आहे.

Sainath Jadhav

Pune News: महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजनेत फसवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करून योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकले जाणार आहे. यापूर्वी ईतर घटकांवर हि कारवाई केली जायची. परंतु आता शेतकऱ्यांनाही या यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या रिपोर्ट नुसार, सन 2024 मध्ये पिक विमा योजनेसाठी 4,500 हून अधिक खोटी कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एकदा का शेतकऱ्याचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट झाले, तर त्याला पुढील काही वर्षे या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. यामुळे फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना योजनेचा गैरफायदा घेण्यापासून रोखले जाईल आणि खऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल. या निर्णयामुळे पिक विमा योजनेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढेल असंही ते म्हणाले. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सन 2024 मध्ये पिक विमा योजनेसाठी 4,500 पेक्षा जास्त खोटे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. यामुळे सरकारने यापूर्वी अनेक कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स आणि मध्यस्थांवर कायदेशीर कारवाई केली होती. विशेषत: बीड, नांदेड, परभणी, पुणे, लातूर, जालना आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, आता खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

कृषी विभागाचे म्हणणे आहे कि, कमी प्रीमियमवर म्हणजेच एक रुपयात हि पिक विमा योजना याआधी उपलब्ध होती. केंद्र आणि राज्य सरकार संपूर्ण प्रीमियमची रक्कम भरत होते. मात्र, या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि घोटाळ्यांच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने यात बदल केले आहेत.

आता शेतकऱ्यांना स्वत:च्या खिशातून प्रीमियमची रक्कम भरावी लागणार आहे. हा बदल योजनेचा गैरफायदा रोखण्यासाठी आणि खऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळवून देण्यासाठी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पिक विमा योजनेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याबरोबरच, सरकार योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक काटेकोरपणा आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. यामुळे योजनेचा लाभ खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल आणि गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. 

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Vasantrao Naik: पहिले शेतकरी मुख्यमंत्री

Orchard Nutrient Management : फळपिकांसाठी एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन महत्त्वाचे

Agriculture PhD Education: अधिछात्रवृत्तीअभावी कृषी संशोधन धोक्यात

Onion Storage Shed : कांदा चाळीने सोडविली साठवणुकीसह दरांची समस्या

Dragon Fruit Farming : ड्रॅगन फ्रूट ठरले आश्‍वासक

SCROLL FOR NEXT