Mumbai News: राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती नेमली असली तरी सध्या राज्यातील जिल्हा बँका आणि व्यापारी बँकांकडे ३५ हजार ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकित आहे. यात जिल्हा बँकांकडे १५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पीककर्ज थकित असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे ३० जूनअखेर पीक कर्जाची परतफेड करण्याकडे अनेक शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे समोर आले आहे. केवळ जिल्हा बँकांकडे १६ हजार ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकले असून त्यापैकी १५ हजार ५०० कोटी रुपयांची पीककर्जाची थकबाकी आहे. वाणिज्यिक, राष्ट्रीयीकृत, आणि अन्य बँकांकडे १२ हजार खातेदारांचे १८ हजार ७०० कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज थकित आहे. २०२४-२५ साठी ७.१७ लाख कोटींचा वार्षिक कर्ज आराखडा तयार करण्यात आला होता. २०२३-२४ च्या तुलनेत कमी कर्जवाटप होण्यामागे थकित कर्ज हे कारण होते.

२०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली होती. या वेळी १ कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांपैकी बँक खातेदार असलेल्या ८९ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेत कर्जमाफी देण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यासाठी ३४ हजार कोटी लागतील असेही जाहीर केले होत. मात्र प्रत्यक्षात ४४ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना १९ हजार ८४३ रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली. त्यानंतर २०१९ मध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती येाजनेअंतर्गत ३१ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना २० हजार २४३ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली होती.

अन्य बँकांची थकबाकी एनपीएची

राज्या बँकांची थकबाकी ३१ हजार कोटींवर आहे. मात्र ही केवळ पीक कर्जाची नाही. जिल्हा बँकांकडे १५ हजार ५०० कोटी पीककर्ज थकबाकी आहे. ८ हजार कोटींची थकबाकी दोन वर्षांहून अधिकची आहे. राष्ट्रीय आणि अन्य बँकांची थकबाकी १८ हजार ७०० कोटी आहे. ती एनपीए खात्यांची आहे. त्यात पीक कर्ज व मध्यम मुदतीच्या कर्जांचा समावेश असल्याचे ‘सहकार’चे सहसचिव संतोष पाटील यांनी दिली.

बँकनिहाय पीककर्ज वाटपाची स्थिती (कोटी रुपयांत)

बँका २०२३-२४ २०२४-२५

अनुसूचिक वाणिज्यिक बँका ३२ हजार १२४ १८ हजार ६३३

ग्रामीण बँका ४ हजार ६१७ ३ हजार ६१५

जिल्हा बँका २३ हजार ४५४ १८ हजार ५३०