Mumbai News: शासकीय भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदतवाढ देण्यास मंगळवारी (ता. ४) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी दिलेल्या शासकीय जमिनींचे किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या वर्ग दोन जमिनींचे वर्ग एकमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्यासाठीची मुदत संपली आहे. मात्र राज्यात अशी रूपांतराची खूप प्रकरणे प्रलंबित असल्याने या योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात येत होती.

त्यामुळे या सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्याच्या योजनेस आणखी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दाखल होणाऱ्या अर्जांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

टेमघर प्रकल्पासाठी ३१५ कोटींच्या खर्चास मान्यता पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाचे (ता. मुळशी) मजबुतीकरण व गळती रोखण्याच्या कामांकरिता ३१५ कोटी ५ लाख रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.टेमघर धरणातून पुणे शहराला दरवर्षी ३.४०९ अघफू पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध केले जाते.

तसेच मुळशी तालुक्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याद्वारे एक हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. या प्रकल्पाला गळती लागल्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. हे काम केल्याने गळती थांबणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता आज झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने ही गळती रोखण्यासाठी अंदाजपत्रकास मान्यता दिली.

मृद्‍ व जलसंधारण विभाग बंधाऱ्यांसाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद

सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्‍वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत होणारे २५ बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. कोयना जलाशय परिसरातील हे २५ बंधारे बुडित क्षेत्रात येतात. या जलाशयाची पाणी पातळी फेब्रुवारी ते मे या महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कमी होते.

त्यामुळे या परिसरातील स्थानिक रहिवाशांना पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची समस्या भेडसावते. ही समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या बंधाऱ्यांच्या बांधकामांसाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता दिली.