Government Decision : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी वाटणीपत्राच्या दस्ताबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतजमीन वाटणीपत्राच्या दस्तासाठी लागणारे शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी चर्चा आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.२७) मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. तसेच विविध खात्याचे मंत्री या बैठकीला हजर होते. या बैठकीत एकूण १० निर्णय घेण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना शेतीची वाटणी करतेवेळी रेडीरेकनरच्या एक टक्के किंमत मोजावी लागत होती. परंतु आता मात्र केवळ ५०० रुपये शुल्क आकारलं जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपापसात वाटणी करताना खर्च कमी होणार आहे, असा दावा केला जात आहे.

संक्षिप्त निर्णय -

१. रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता. (दिव्यांग कल्याण विभाग)

२. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता.(विधि व न्याय विभाग)

३. इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता. इचलकरंजीला ६५७ कोटी , जालन्याला ३९२ कोटी पाच वर्षांत मिळणार (वित्त विभाग)

४. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ. (महसूल विभाग)

५. पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)

६. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील १ हजार ३५१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजूरी (वने विभाग )

७. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता. (शालेय शिक्षण विभाग)

८. अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित "महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प" संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार. (पणन विभाग)

९. कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात "उप कृषि अधिकारी" व "सहायक कृषि अधिकारी" असा बदल (कृषि विभाग )

१०. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर (वस्त्रोद्योग विभाग)