Pune News : राज्याच्या कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या निवृत्तीची वयोमर्यादा दोन वर्षांनी कमी करण्याचा निर्णय जाहीर होताच माजी कुलगुरूंनी संताप व्यक्त केला आहे. कृषी विद्यापीठे तसेच संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व अध्यापकांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षेच होते. ते दोन वर्षांनी वाढवून ६२ वर्षे करण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये घेण्यात आला.

त्यानंतर पुन्हा आधीचीच वयोमर्यादा लागू करण्याबाबत अधूनमधून वारंवार मागणी सुरू होती. अखेर निवृत्तीचे वय ६२ वरून पुन्हा ६० वर्षे करण्याचा निर्णय सोमवारी (ता. ५) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

कृषी शिक्षण क्षेत्रात येण्याची वाट बघणाऱ्या उमेदवारांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. परंतु काही ज्येष्ठ प्राध्यापकांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे म्हणाले, ‘‘कृषी विद्यापीठांमध्ये अध्यापनासाठी आधीच मनुष्यबळ उपलब्ध नाहीत. त्यात पुन्हा आहे त्या प्राध्यापकांच्या निवृत्तीची वयोमर्यादा कमी करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे.

विद्यापीठ अनुदान मंडळाने वयोमर्यादा ६५ ठेवलेली आहे. इतर सर्व विद्यापीठांनी वयोमर्यादा ६२ वर्षांपर्यंत केलेली आहे. सध्या क्षमतेच्या ४० टक्केदेखील प्राध्यापक नाहीत. त्यातही पुन्हा वयोमर्यादा कमी केल्यामुळे आणखी १० टक्के मनुष्यबळ घटेल.’’

महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. योगेंद्र नेरकर म्हणाले, की शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यापीठांमधील संशोधन व शिक्षण व्यवस्था अडचणीत येईल. केवळ ५० ते ५५ टक्के मनुष्यबळात कशीबशी विद्यापीठे हाकली जात आहेत.

आता अनुभवी प्राध्यापकांना निवृत्त केले जाणार असल्यामुळे मोठी पोकळी तयार होईल. हा निर्णय नेमका का घेतला हे कळत नाही. कंत्राटी मनुष्यबळे नेमले तर गुणवत्तापूर्ण काम होत नाही हेदेखील शासनाने लक्षात घ्यायला हवे.

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. किसन लवांडे यांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. ‘‘अनुभवी प्राध्यापकांना घरी पाठवून विद्यापीठांमधील कामकाज आणखी विस्कळीत करणारा हा निर्णय आहे. गेल्या दहा वर्षांत विद्यापीठांमधील काही मोक्याच्या जागा सोडल्यास इतर पदे भरण्यात आलेली नाही.

आता निवडणुका आल्यामुळे विद्यापीठांमधील नवी भरती लांबणीवर पडेल. विद्यापीठांना योग्य मनुष्यबळ दिले जात नाही व मागणी केल्यानंतर देखील दुर्लक्ष केले जाते. गेल्या दहा वर्षांत राज्य पातळीवर घेतलेल्या भूमिकेतून सरकारची अनास्था स्पष्ट होते आहे,’’ अशी टीका डॉ. लवांडे यांनी केली.

विद्यापीठे बंद करण्याचा डाव

प्राध्यापकांच्या निवृत्तीची वयोमर्यादा दोन वर्षांनी कमी करण्याची अजिबात गरज नाही. त्याचा फटका आता सर्व कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षण व संशोधन व्यवस्थेला बसणार आहे. विद्यापीठे बंद करण्याचा हा डाव असावा, असे मला वाटते,’’ अशा शब्दांत डॉ. मायंदे यांनी टीकास्त्र सोडले आहे.